संतोष वानखडे
वाशिम : ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी शासनाकडून प्राप्त निधी दोन वर्षाच्या कालावधीत जिल्हा परिषदेला पूर्णपणे खर्च करता आला नसल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला. अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांच्या नियोजनाअभावी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील १३४.०२ कोटींपैकी २८ कोटी ९५ लाख ३० हजारांचा निधी विहित मुदतीत खर्च न झाल्याने शासनजमा करण्यात आला.
ग्रामीण भागाचे मिनीमंत्रालय म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा परिषदेला स्वउत्पन्नाबरोबरच शासनाकडून विविध योजनेंतर्गत निधी प्राप्त होतो. हा निधी दोन वर्षाच्या कालावधीत खर्च करणे बंधनकारक आहे. सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात शासनाकडून जिल्हा परिषदेच्या १० विभागांना १३४.०२ कोटींचा निधी मिळाला. हा निधी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षापर्यंत खर्च होणे आवश्यक होते. दोन वर्षाचा कालावधी असतानाही पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांच्या नियोजनाअभावी विहीत मुदतीत २८.९५ कोटींचा निधी खर्च होऊ शकला नाही. हा निधी अखर्चित राहिल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाला शासनजमा करावा लागला. एकिकडे ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी निधी मिळत नसल्याची ओरड आहे तर दुसरीकडे शासनाकडून मिळालेला कोट्यवधींचा निधीही विहित मुदतीत खर्च करण्याचे गांभीर्य दाखविले जात नसल्याने ग्रामीण भागाचा विकास खुंटत असल्याचे दिसून येते.
००००००
निधी अखर्चितला जबाबदार कोण?
कोरोनाकाळात विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाकडून निधीच मिळत नसल्याचे रडगाणे जिल्हावासीयांना ऐकायला मिळत होते. वस्तुस्थिती लक्षात घेतली तर शासनाकडून प्राप्त निधीही जिल्हा परिषदेला विहित मुदतीत खर्च करता आला नाही. अखर्चित राहिलेला तब्बल २८.९५ कोटींचा निधी शासनजमा झाल्याने याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
००००००
आरोग्य, बांधकाम विभाग आघाडीवर !
निधी अखर्चित ठेवण्यात आरोग्य व बांधकाम विभाग आघाडीवर असल्याचे दिसून येते. आरोग्य विभागाचा १२ कोटी ३० लाख ३० हजार, बांधकाम विभागाचा ८ कोटी ५४ लाख ७१ हजाराचा निधी अखर्चित राहिला. सर्वात कमी निधी पंचायत विभागाचा केवळ सात लाख ४८ हजारांचा निधी अखर्चित राहिला.
०००००००००
विरोधकही शांत; आवाज उठविणार कोण?
जिल्हा परिषदेत राकॉं, कॉंग्रेस, शिवसेना व वंचित बहुजन आघाडीची सत्ता आहे. भाजपा आणि जिल्हा जनविकास आघाडी विरोधी बाकावर आहे. शासनाकडून प्राप्त निधींचे नियोजन वेळेवर करण्यात सत्ताधाऱ्यांना पूर्णपणे यश आले नसल्याचे अखर्चित निधीवरून दिसून येते. नियोजन वेळेवर होत नाही, कोट्यवधींचा निधी अखर्चित राहतो यावरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना सळो की पळो करून सोडणे अपेक्षित असताना, विरोधकही फारसे आक्रमक नसल्याने याप्रकरणी आवाज कोण उठविणार? असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेतून उपस्थित होत आहे.