रिसोड : स्वस्त धान्य, रॉकेल वितरण प्रणालीबरोबरच गावातील अवैध धंदे व विकासात्मक कामांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी प्रत्येक विभागाच्या ग्रामदक्षता समितींच्या खांद्यावर सोपविण्यात आली आहे. जिल्ह्यात महसूल विभागाचा अपवाद वगळता उर्वरीत विभागाच्या समित्यांचे अस्तित्वच नसल्याची धक्कादायक माहिती आहे. 'दक्ष' असणार्‍या या समित्याच नसल्याने 'माफियां'चे चांगलेच फावत आहे. गावपातळीवरील कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी तसेच विविध कामांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी पुरवठा विभाग, पंचायत समिती व पोलिस प्रशासन, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, वनविभाग यांच्या वतीने स्वतंत्रपणे ग्राम दक्षता समिती किंवा ग्रामसुरक्षा दल स्थापन करण्यात येते. या समित्यांना विशेष अधिकारदेखील देण्यात आलेले आहेत. पुरवठा विभागाच्या ग्रामदक्षता समितीला स्वस्त धान्य व रॉकेल वितरण प्रणालीवर नियंत्रण ठेवावे लागते. शिधापत्रिकाधारकांना योग्य दरात व प्रमाणात अन्नधान्य व रॉकेल नियमित मिळते की नाही, स्वस्त धान्य दुकानात दर्शनी भागावर अन्नधान्याचा उपलब्ध साठा, उचल व दरपत्रक लिहिले आहे की नाही, आदी बाबींची तपासणी करण्याचा अधिकार या दक्षता समितीला दिला आहे. या समितीने आपल्या कर्तव्याला जागून चोखपणे कामगिरी बजावली तर गोरगरीबांचे अन्न माफीयांच्या घशात जाणार नाही. मात्र, बहुतांश समित्या केवळ कागदावरच अस्तित्वात असल्याने अन्नधान्य व रॉकेल वितरण प्रणालितील 'काळाबाजार' जीवंत असल्याचे लाभार्थींच्या तक्रारीवरून दिसून येते. या काळाबाजाराला ब्रेक लावण्यासाठी गावपातळीवरील ग्रामदक्षता समिती जीवंत ठेवणे काळाची गरज ठरत आहे.
** पंचायत प्रशासनाची ग्राम समिती नाही
ग्रामपंचायत क्षेत्रातील सिमेंट रस्ता, नाली बांधकाम, पाणीपुरवठा योजना यासह सर्वच कामांची गुणवत्ता तपासणी आणि कामातील गैरप्रकार नियंत्रणात आणण्यासाठी पंचायत समितींतर्गत गावपातळीवर दक्षता समिती असते. प्रत्येक कामासाठी किती तरतूद होती, प्रत्यक्षात खर्च किती झाला, काम व्यवस्थित आहे की नाही याची पाहणी करूल मूल्यमापन अहवाल ग्रामसभेला देणे या समितीला बंधनकारक आहे. या समितीचे अस्तित्व जिल्ह्यात नसल्यासारखेच आहे. ही समिती गावात असते, याची माहितीच अनेकांना नाही. प्रशासनदेखील या समित्यांच्या गठणासाठी फारसे उत्सूक नसल्याचे एकंदरित स्थितीवरून दिसून येते.
** पोलीस व उत्पादन शुल्क विभागांनाही विसर
भांडण-तंट्यांचे मूळ अवैध धंद्यांत आहे. गावातील दारू, वरलीमटका, जुगार आदी अवैध धंद्यांना हद्दपार करण्यासाठी पोलीस व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची गावपातळीवर ग्रामदक्षता समिती असते. काही अपवाद वगळता या समित्यांनादेखील अस्तित्वासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. गावपातळीवरील अवैध धंदे हे पोलीस व उत्पादन शुल्क विभागाची समिती अस्तित्वात नसल्याची साक्ष देत आहेत. वनविभागाच्या समित्यांची परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. गावपातळीवरील विविध विभागाच्या समित्या स्थापन करण्यासाठी आता गावकर्‍यांनीच पुढाकार घेण्याची वेळ आली आहे.