लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम: शासनाने यंदाच्या सत्रापासून मोफत गणवेश योजनेतंर्गत १ ली ते आठवीपर्यंतच्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या थेट खात्यात रक्कम जमा करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार शाळेच्या सत्रापूर्वीच ही रक्कम विद्यार्थ्यांना मिळणे अपेक्षीत असताना आता यंदाचे सत्र सुरू होऊन आठवडा उलटला तरी, अद्याप निम्म्याहून अधिक विद्यार्थ्यांचे खाते अप्राप्त असल्याने जिल्ह्यात शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही.शालेय शिक्षण विभागाच्यावतीने वर्ग पहिली ते आठवीपर्यंच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत दरवर्षी दोन मोफत गणवेशाचे वितरण करण्यात येत होते. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या विमुक्ती जनजाती, तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत होता. या योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील ८० हजारांहून अधिक विद्यार्थी, विद्यार्थिनींना होतो; परंतु यंदाच्या सत्रापासून सदर योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना गणवेश वितरण न करता थेट त्यांच्या खात्यात प्रत्येकी दोनशे रुपये प्रमाणे दोन गणवेशासाठी ४०० रुपये जमा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. यासाठी विद्यार्थी आणि त्याच्या आईचे संयुक्त बँक खाते उघडण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. तथापि, केवळ चारशे रुपयांसाठी पाचशे रुपये खर्चून नवे खाते उघडणे परवडणारे नसतानाच शुन्य जमा रकमेचे खाते अर्थात झिरो बॅलेन्स अकाऊंट उघडण्यात अनेक पालकांना अडचणी येत आहेत. त्यातच मागील काही दिवसांपासून बँके त खरिपाच्या पृष्ठभूूमीवर कर्ज वितरणाची सुरू असलेली प्रक्रिया खाते उघडण्यात अडचणी निर्माण करीत आहेत. या सर्व कारणांमुळे अद्यापही जिल्ह्यातील निम्म्या विद्यार्थ्यांचे खाते शाळांकडे सादर झाले नाहीत. परिणामी आठवडा उलटला तरी, शालेय विद्यार्थ्यांना शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेचा लाभ मिळू शकलेला नाही. दरम्यान, यंदाच्या सत्रात सदर गणवेशाची रक्कम शाळा मुख्याध्यापकांच्या खात्यात जमा करून विद्यार्थ्यांना गणवेश वितरणासाठी परवानगी देण्याची मागणी जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी केली होती; परंतु त्यांची मागणी अद्यापही मान्य होऊ शकली नाही. त्यामुळे नव्या गणवेशाविनाच विद्यार्थ्यांचे यंदाचे सत्र सुरू झाले आहे.