केंद्र सरकारच्या १६ मार्च २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार प्रत्येक क्षयरुग्णाची नोंद होऊन त्याला उपचार उपलब्ध करणे बंधनकारक केले आहे. क्षयरोगाचा प्रसार रोखणे, नियमित उपचारास प्रतिसाद न देणाऱ्या क्षयरोगाच्या वाढत्या प्रसारास आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करणे, हा यामागील उद्देश आहे. त्यामुळे अशा रुग्णांची नोंद बंधनकारक केली असून क्षयरुग्ण नोंदणीसाठी खासगी रुग्णालये, खासगी औषधी विक्रेते, प्रयोगशाळा यासारख्या संस्थांनी क्षयरुग्णांची विहित नमुन्यातील माहिती जिल्हा क्षयरोग अधिकारी वाशीम यांच्याकडे प्रत्यक्ष किंवा ई-मेलवर दरमहा पाठविणे बंधनकारक आहे.
खासगी क्षेत्रातील वैद्यकीय संस्थांनी क्षयरोग निदान करणाऱ्या जिल्ह्यातील पॅथालॉजी, मायक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाळा, रेडिओलॉजी सुविधा, क्षयरुग्णांवर उपचार करणारे विविध पॅथीची सर्व रुग्णालये, डॉक्टर (सर्व बाह्यरुग्ण व आंतररुग्ण सुविधा) आणि क्षयरोगाची औषधी विकणारे सर्व औषधी विक्रेते यांनी जिल्ह्यातील आरोग्य विभागाकडे क्षयरुग्णांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. दोन आठवड्यापेक्षा अधिक कालावधीचा खोकला, दोन आठवड्यापेक्षा अधिक कालावधीचा ताप, वजनात लक्षणीय घट, भूक न लागणे, मानेवर गाठ येणे यापैकी कोणतेही एक लक्षण असल्यास त्या व्यक्तीला संशयित क्षयरुग्ण समजण्यात यावे. क्षयरुग्णाची माहिती दरमहा सादर करावी, अशा सूचना जिल्हा क्षयरोग अधिकारी कार्यालयाने दिल्या.
बॉक्स
नोंदणी न केल्यास कारवाई
ज्या प्रयोगशाळा, डॉक्टर, रुग्णालये, औषधी विक्रेते रुग्णांची नोंदणी करणार नाही, अशा संस्था अथवा व्यक्तीला क्षयरोगाचा प्रसार करण्यासाठी जबाबदार धरण्यात येऊन ते भारतीय दंड संहिते(१८६० च्या ४५)च्या कलम २६९ आणि २७० नुसार कार्यवाहीस पात्र आहेत. या कलमांतर्गत दोषी ठरलेल्या व्यक्तीस किमान सहा महिने ते दोन वर्षापर्यंत शिक्षा व दंडाची तरतूद आहे. जिल्ह्यातील क्षयरोग निदान करणाऱ्या सर्व प्रयोगशाळा, रुग्णालये, उपचार करणारे सर्व पॅथीची सर्व रुग्णालये, डॉक्टर आणि क्षयरोगाची औषधी विकणारे सर्व औषधी विक्रेते यांनी १ जानेवारी २०२१ पासून निदान झालेल्या, उपचार घेणाऱ्या, औषधे घेणाऱ्या सर्व रुग्णांची नोंदणी जिल्हा क्षयरोग कार्यालयात करावी, नोंदणी न करणाऱ्यांविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला.