अवैध नळजोडण्यांचे जाळे

लाखोंची पाणीपट्टी पाण्यात, पाणीटंचाईतही भर.

वाशिम : शहरवासीयांना भेडसावणार्‍या पाणीटंचाईमध्ये अवैध नळजोडण्यांनी भर घातली आहे. पालिकेच्या दप्तरी आजमितीला सुमारे सात हजारावर जोडण्यांची नोंद असली तरी, प्रत्यक्षात यापेक्षा दुप्पट नळजोडण्या अवैध आहेत. त्यामुळे लाखोंची पाणीपट्टी पाण्यात जात आहे. १९७६ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्या कार्यकाळात वाशिम शहराला पाणीपुरवठा करणारी योजना कार्यान्वित करण्यात आली होती. तेव्हा वाशिम शहराच्या असलेल्या ३0 हजार लोकसंख्येला दिवसातून दोन वेळा नियमित पाणीपुरवठा होण्याच्या दृष्टीने ती पुरेशी होती. मागील ३४ वर्षात जुन्या वाशिम शहरासोबतच चारही बाजूंनी असलेल्या चिखली सुर्वे, जांभरुण नावजी, काकडदाती या ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातही वाशिम शहराचा विस्तार होत गेला. वाशिम शहरातही पूर्वी शेतजमीन म्हणून वापरात असलेल्या जमिनी अकृषक करून तेथे प्लॉट पाडण्यात आले. तसेच पूर्वी विरळ असलेली वस्ती दाट झाली. त्यामुळे वाशिम शहराच्या लोकसंख्येने आता लाखाचा आकडा ओलांडला आहे. शहरवासीयांना पाणीपुरवठा करण्यात जुनी योजना कुचकामी ठरत असल्यामुळे गत दोन वर्षांपूर्वी येथे नवीन पाणीपुरवठा योजना मंजूर झालेली आहे. दोन वर्षांंपासून कामही सुरू झाले आहे; मात्र पाणीटंचाई शहरवासीयांचा पिच्छा सोडायला तयार नाही. अपुरा पाणीसाठा, पालिकेचे ढिसाळ नियोजन, जुनी झालेली योजना आदींसह शहरातील अवैध नळ जोडण्याही पाणी टंचाईला तेवढय़ाच कारणीभूत आहेत. ३६ वर्षांपूर्वीची शहरात जेवढय़ा नळ जोडण्या शहरात होत्या त्यापेक्षा आज अनेक पटींनी नळजोडण्या वाढल्या आहेत; परंतु प्रत्यक्ष कागदोपत्री त्यापैकी निम्म्याहूनही कमी सुमारे सात हजार आल्या असल्याने नगरपालिकेची पाणीपट्टी वसुली पाणी वाटपाच्या तुलनेत कमी होते. त्यामुळे विजेची देयके व जीवन प्राधिकरण विभागाची थकीत रक्कम भरणे पालिकेला जड जाते. अनेकदा नगर परिषदेने विद्युत वितरण कंपनीची थकबाकी न भरल्यास पाणीपुरवठा योजनेचा व पथदिव्यांचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्याचा इशारा दिला जातो. परिणामी, नगर परिषदेकडून तातडीने काहीतरी व्यवस्था करून देयक भरले जाते अथवा वेळ मागून त्या वेळेत देयक भरण्यात येते; परंतु मुळात अवैध नळजोडण्यांच्या मुद्याकडे नगर दुर्लक्ष होत आहे.