निवेदनात म्हटले की, सर्व मागण्या समाजाच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. यावर समाजाच्या भावना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापुढे मांडण्यासाठी निवेदन विनाविलंब पुढे पाठविणार असल्याचे आ. झनक यांनी सांगितले. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने जेव्हा जिल्हास्तर व तालुकास्तरावरील समित्या गठित होतील त्यावेळेस मी माझ्या अधिकार क्षेत्राचा वापर करून मातंग सामाजाच्या कार्यकर्त्यांचा अशासकीय समिती सदस्य म्हणून समावेश करेल असे आश्वासन शिष्टमंडळाला झनक यांनी दिले. यावेळी वसंतराव जोगदंड हराळ, रिसोड नगरपालिकेचे माजी नगराध्यक्ष प्रा. के. एन. साबळे, महिपती इंगळे, व्याडचे सरपंच मनोज थोरात, संतोष कांबळे, बबनराव इंगळे, अण्णा भाऊ साठे पुरस्कारप्राप्त बायडाबाई कांबळे, राजू गायकवाड, देवानंद बाजड, संदीप कांबळे, संतोष कांबळे, निवृत्ती कांबळे, रामकिसन मानवणार, डॉ. सदानंद ताकतोडे, प्रकाश थोरात, माजी सैनिक बाळा रत्नपारखी, रघुनाथ कांबळे, मनोहर डोंगरे, कुंडलिक पाटोळे, शुभम लोंडे, सीताराम वानखेडे, संतोष लोखंडे, ओमप्रकाश ताकतोडे, सुरेश ताकतोडे आदी उपस्थित हाेते.
-----
या आहेत मागण्या
महाराष्ट्र राज्य सरकारने मातंग समाजाच्या विकासासाठी लहूजी साळवे अभ्यास आयोगाच्या शिफारशी तत्काळ लागू करव्यात, अनुसूचित जातीचे अ, ब, की, ड वर्गीकरण करुन लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारने पाठपुरावा करावा, बंद अवस्थेत असलेले मातंग समाजाच्या विकासाचे 'अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ लवकरात लवकर सुरू करावे, आण्णा भाऊ साठे यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार मिळण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, त्याचप्रमाणे आमदार अमित झनक यांनी जिल्हास्तर व तालुकास्तरावरील अशासकीय समित्यांमध्ये मातंग समाजाच्या कार्यकर्त्यांना स्थान द्यावे.