कोरोना काळात पालकांनी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा संचालकांना फी व शिक्षण शुल्क भरले नाही. उलट काही पालक, राजकीय पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते इंग्रजी माध्यमांच्या संचालकांना फी व शिक्षण शुल्कांची मागणी केल्यास पोलिसांत तक्रारी देण्याच्या धमक्या देतात. शाळेत शिविगाळ करून महिला कर्मचाऱ्यांशी असभ्य वर्तन करतात. त्यामुळे शाळा चालविणे दुरापास्त झाले आहे. खोट्या व विपर्यास्त तक्रारींवर पोलीस व शासनाने एकतर्फी कारवाई करू नये, सामाजिक तत्त्वांपासून इंग्रजी माध्यमाच्या संस्था चालकांना व कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी निवेदनातून केली आहे. विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने फी व शिक्षण शुल्क भरण्यास बाध्य करण्याचे आदेश काढावे तसेच शासनाकडे असलेली थकबाकीची रक्कम त्वरित अदा करावी, अशी मागणी संस्था चालकांनी तहसीलदार यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे. निवेदनावर कारंजातील विनाअनुदानित इंग्रजी संस्था चालकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
७५ टक्के पालकांकडे दोन वर्षांची फी थकीत
पालकांनी फीचा भरणा करावा, असा आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाने दिला असतानासुध्दा ७५ टक्के पालकांकडे दोन वर्षांची फी व शिक्षण शुल्क थकीत आहे. अनेक संस्थांना आरटीईअंतर्गत २५ टक्के रकमेचा परतावा मिळालेला नाही. शासनाकडे असलेली संस्थांची थकबाकी रक्कम शासनाने अद्याप दिलेली नाही. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा व संस्था चालक अडचणीत आलेले आहेत. शाळा चालवणे कठीण झाले आहे.