कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याने राज्य शासनाने ३० जूनपर्यंत विविध शासकीय विभागांमधील बदली प्रक्रियेस स्थगिती दिली होती. आता कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असल्याने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील प्रशासकीय बदली प्रक्रियेस शासनाने हिरवा झेंडा दाखविला आहे. त्यानुसार १४ ऑगस्टपर्यंत सर्व बदल्यांची प्रक्रिया पूर्ण करावयाची आहे. सर्वसाधारण बदल्या एकूण कार्यरत पदांच्या १५ टक्के करण्यात याव्यात, या बदल्या करताना ज्यांचा संबंधित पदावर कालावधी पूर्ण झाला आहे, त्यांचा प्राधान्याने विचार करावा. सर्वसाधारण बदल्यांची प्रक्रिया ३१ जुलैपर्यंत पूर्ण करावी, ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विशेष कारणास्तव रिक्त पदांवर १ ते १४ ऑगस्ट या कालावधीत बदली प्रक्रिया राबवावी, या अंतर्गत फक्त १० टक्के कर्मचाऱ्यांच्याच बदल्या करण्याचे निर्देशित करण्यात आले आहे. त्यामुळे कोरोनामुळे रखडलेली बदली प्रक्रिया आता वेग घेणार आहे. या बदली प्रक्रियेत महसूल, जिल्हा परिषद आदी विभागांचा समावेश आहे. जिल्हा परिषद व जिल्हाधिकारी कार्यालय मुख्यालयात काही कर्मचारी वर्षानुवर्षे एकाच विभागात ठाण मांडून आहेत. या कर्मचाऱ्यांची यंदाच्या प्रक्रियेत बदली होणार का? याकडे इतर कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.
००००
आस्थापना अन्यत्र; कर्तव्य मुख्यालयात!
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील कर्मचाऱ्यांची आस्थापना अन्यत्र दाखवून त्यांना प्रतिनियुक्तीवर मुख्यालयात घेतल्याची काही उदाहरणे जिल्हा परिषद व जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाहावयास मिळतात. कागदावर ‘शब्दांचा खेळ’ करून या कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयातच ठेवण्यात येत असल्याने इतर कर्मचाऱ्यांमधून नाराजीचा सूर उमटत आहे.