याबाबत अधिक माहिती अशी की, आर.एन.एस. इन्फ्रा या कंपनीने सावळी येथे अवैधरित्या उत्खनन केले. ही बाब लक्षात आल्यानंतर मानोरा तहसीलदारांनी संबंधित कंपनीला १४ कोटी १५ लाख ६१ हजार ६०० रुपयांचा दंड ठोठावला. या आदेशाविरुद्ध कंपनीने कारंजाच्या उपविभागीय अधिका-यांकडे अपील दाखल करून तहसीलदारांच्या आदेशास स्थगीत करण्याची विनंती केली. दरम्यान, उपविभागीय अधिका-यांनी स्थगनादेश पारित करताना दंडाच्या २५ टक्के रक्कम भरण्याबाबत आदेश केला नाही. तसेच विनाशुल्क स्थगनादेश पारित केला. उपविभागीय अधिका-यांची ही कृती शासन निर्णयाचे उल्लंघन करणारी आहे. याबाबत खुलासा सादर करण्याचा आदेश अपर जिल्हाधिका-यांनी उपविभागीय अधिकारी, कारंजा यांना दिला आहे.
...........
बॉक्स :
तक्रार पोहोचली प्रधान सचिवांच्या दालनात
कारंजाचे उपविभागीय अधिकारी राहुल जाधव यांच्या कृतीमागे संबंधित दोषी कंपनीला लाभ व्हावा, हा हेतू असण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे शासनाचा ३ कोटी ५३ लाख ९० हजार ४०० रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. त्यामुळे त्यांना तत्काळ निलंबित करावे, अशी तक्रार अॅड. श्रीकृष्ण राठोड यांनी जिल्हाधिका-यांसह राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे केली. दरम्यान, तक्रार महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे अग्रेषित करण्यात आल्याचे मुख्य सचिवांनी तक्रारकर्त्यांना पत्राव्दारे कळविले आहे.