यासंदर्भात राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, महावितरणमधील कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नांबाबत शासन निव्वळ वेळकाढूपणाची भूमिका घेऊन आहे. कंत्राटी कामगार व शिकाऊ उमेदवार हवालदिल झाले आहेत. तथापि, कोरोना काळात त्यांनी दिलेला सेवा लक्षात घेता त्यांना कायम सेवेत सामावून घ्यावे. त्याकरिता विशेष भरती मोहीम राबविण्यात यावी, कंत्राटी कामगारांना सरळ सेवेत भरतीमध्ये प्राधान्य द्यावे, कंत्राटी कामगारांना रोजंदारी पद्धतीने कामावर घेऊन शाश्वत रोजगाराची हमी द्यावी, शासकीय नियमानुसार सरळ सेवा भरतीसाठी वयोमर्यादेत वाढ करण्यात यावी, राज्य शासनाने अत्यावश्यक सेवेतील रिक्त पदे भरण्याकरिता गतीने सरळ सेवा भरती मोहीम राबविणे सुरू केले आहे. त्या धर्तीवर तिन्ही कंपन्यांमधील तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील रिक्त जागेचा अनुशेष दूर करा, महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती कंपनीत शिकाऊ उमेदवारी पूर्ण केलेल्या प्रशिक्षणार्थींकरिता ऊर्जामंत्र्यांनी घोषित केलेले २५ टक्के वाढीव आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी, आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या.
कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी येत्या ३ जून रोजी कर्तव्यावर हजर राहून अन्नत्याग आंदोलन करण्यात येणार आहे. यादिवशी सर्व कंत्राटी कामगार काळी फित लावून निषेध करणार आहेत. आंदोलनात तिन्ही वीज वितरण कंपन्यांमधील कंत्राटी कामगारांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन तांत्रिक अप्रेंटिस कंत्राटी कामगार असोसिएशनचे राज्याध्यक्ष प्रभाकर लहाने यांनी केले आहे.