‘महसूल’चे कामकाज ठप्प

नायब तहसीलदार, तहसीलदार सामूहिक रजेवर गेल्याने सर्वसामान्य जनतेची गैरसोय झाली.

वाशिम: नायब तहसीलदारांना राजपत्रित अधिकारी पदाचा दर्जा देताना, वेतनश्रेणीत कोणतीही सुधारणा केली नसल्याच्या निषेधार्थ १0 डिसेंबरला जिल्हय़ातील तहसीलदार व नायब तहसीलदार सामूहिक रजेवर गेले. परिणामी, संपूर्ण जिल्हय़ातील महसूल विभागाचे कामकाज ठप्प होऊन सर्वसामान्यांची गैरसोय झाली. महसूल विभाग हा शासनाचा महत्त्वाचा कणा समजला जातो. तालुकास्तरावर या विभागाची जबाबदारी नायब तहसीलदार, तहसीलदार या दर्जाच्या अधिकार्‍यांवर शासनाने सोपविली आहे. सन १९९८ पर्यंंंत नायब तहसीलदारांना वर्ग तीनचा दर्जा होता. नायब तहसीलदारांना पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्याप्रमाणे वर्ग दोन आणि राजपत्रित अधिकारी पदाचा दर्जा देण्याची मागणी वारंवार झाल्याने १९९८ मध्ये वर्ग दोनचा दर्जा देऊन राजपत्रित अधिकारी केले; मात्र या दर्जानुसार वेतनश्रेणीत सुधारणा केली नाही. वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्याच्या मागणीसाठी नायब तहसीलदार-तहसीलदार संघटनेने राज्यभर आंदोलनाची हाक दिली. या मागणीसाठी आंदोलनाचा पहिला भाग म्हणून ५ नोव्हेंबर २0१५ रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देऊन तहसीलदार, नायब तहसीलदार संघटनेने आपल्या भावना पोचविल्या होत्या. यानंतर विभागीय आयुक्तांना निवेदन, पालकमंत्री व लोकप्रतिनिधींना निवेदन देऊन शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. शासन लक्ष देत नसल्याच्या निषेधार्थ १0 डिसेंबरला सर्व तहसीलदार व नायब तहसीलदार सामूहिक रजेवर गेले. या आंदोलनाला उपजिल्हाधिकारी संघटनेने पाठिंबा दर्शविला. परिणामी, गुरुवारी दिवसभर महसूल विभागाचे कामकाज ठप्प राहिले. वाशिम, कारंजा, मंगरुळपीर, मानोरा, रिसोड, मालेगाव तहसील कार्यालय तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूलच्या सर्व विभागाचे कामकाज होऊ शकले नाही. विविध कामानिमित्त येणार्‍या नागरिकांना नायब तहसीलदार व तहसीलदार कार्यालयात नसल्याने खाली हात परत जावे लागले. दरम्यान, या आंदोलनात मालेगाव येथील तहसीलदार व नायब तहसीलदार सहभागी असल्याचे दिसून आले नाही. मालेगाव नगर पंचायत निवडणूक असल्याने ते कर्तव्यावर हजर असल्याचे दिसून आले.