सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिल्हाधिका-यास तीन वर्षाचा सश्रम कारावास!

मालेगाव येथील ग्राम पंचायतच्या काही सदस्यांना अपात्र करण्याकरिता तत्कालीन अपात्र सरपंचाकडून लाच स्वीकारल्याप्रकरणी तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तथा आता सेवानिवृत्त झालेले बलदेव राठोड यांना तीन वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा मंगळवार, ५ सप्टेंबर रोजी जिल्हा व सत्र न्यायालय क्रमांक १ चे न्यायाधीश के.क़े.गौर यांनी ५ सप्टेंबर रोजी सुनावली.

ठळक मुद्देजिल्हा व सत्र न्यायालयाचा निकाललाचलुचपतचे प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम: मालेगाव येथील ग्राम पंचायतच्या काही सदस्यांना अपात्र करण्याकरिता तत्कालीन अपात्र सरपंचाकडून लाच स्वीकारल्याप्रकरणी तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तथा आता सेवानिवृत्त झालेले बलदेव राठोड यांना तीन वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा मंगळवार, ५ सप्टेंबर रोजी जिल्हा व सत्र न्यायालय क्रमांक १ चे न्यायाधीश के.क़े.गौर यांनी ५ सप्टेंबर रोजी सुनावली.फिर्यादी रामकिशोर जैस्वाल, रा.मालेगाव या तत्कालीन अपात्र सरपंचाने ६ फेबु्रवारी २००२ रोजी घडलेल्या घटनेची फिर्याद दिली होती. रामकिशोर जैस्वाल यांनी मालेगाव ग्रामपंचायतचे काही सदस्य अपात्र करण्याकरिता तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राठोड यांच्याकडे प्रकरण दाखल केले होते. सदर प्रकरणी तत्कालीन ग्रा.पं.सदस्य संजय आनंदा गर्जे, राजु गणपत काटे, शोभा नारायण खिल्लारे व रामचंद्र संपत बळी या चार ग्रामपंचायत सदस्यांना अपात्र करण्यात यावे, अशी याचीका तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राठोड यांच्याकडे दाखल केली होती. या चार सदस्यांना अपात्र केल्यानंतर सरपंच पदावरुन अपात्र झालेले रामकिशोर जैस्वाल यांची पुन्हा सरपंचपदी नियुक्ती होवुन त्यांच्या बाजुने निकाल लागला. त्यामुळे जैस्वाल यांनी सदर प्रकरणात राठोड यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करुन व विचारणा करुन निकाल देण्याबाबत प्रयत्न केले. यामुळे ५ फेबु्रवारी २००२ ला आरोपी सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिल्हाधिकारी बलदेव राठोड यांनी याचिका निकाली काढण्यासाठी जैस्वाल यांच्याकडे २५ हजार रुपयाची लाचेची मागणी केली होती. यापैकी ५ हजार रुपये ६ फेबु्रवारी २००२ ला द्यावे व उर्वरीत रक्कम निकाल लागल्यानंतर द्यावी, असे म्हटले. यावरुन जैस्वाल यांनी त्याचदिवशी अकोला लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालयाकडे तक्रार दिली. त्यावरून अकोला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने ६ फेबु्रवारी २००२ ला सापळा रचुन तत्कालिन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राठोड यांच्या शासकीय निवासस्थानी ५ हजार रुपयाची लाचेची रक्कम स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले होते. सदर प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा कलम ७, १३,(१) (ड) व १३, (२) (ड) अन्वये गुन्हा दाखल करुन प्रकरण न्यायप्रविष्ठ केले. सदर प्रकरणी न्यायालयाने तीन साक्षीदार तपासले. साक्षीपुराव्यावरुन गुन्हा सिध्द झाल्याने आरोपी राठोड हे दोषी आढळुन आल्याने न्यायाधीश गौर यांनी कलम ७ मध्ये तीन वर्ष सश्रम कारावास व १० हजार रुपये दंड, दंड न  भरल्यास पुन्हा तीन महिने सश्रम कारावास; तर कलम १३ (१) (ड) व १३ (२) (ड) मध्ये तीन वर्ष कारावास व दहा हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास पुन्हा तीन महिने सश्रम कारावास अशी शिक्षा ठोठावली. सदर दोन्ही शिक्षा  आरोपीस एकत्र भोगावयाच्या आहेत. सदर प्रकरणात सरकारतर्फे  सरकारी वकील अ‍ॅड. अभिजीत व्यवहारे यांनी बाजू मांडली