अनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत शिपाई, नाईक, पहारेकरी, सफाईगार, प्रयोगशाळा आदी स्वरूपातील चतुर्थश्रेणी पदांवर कार्यरत कर्मचारी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्यानंतर ही पदे कालबाह्य होणार आहेत. त्यानंतर सदर पदे कंत्राटी पद्धतीने भरून शाळांना त्यासाठी ठराविक भत्ता अनुज्ञेय राहणार आहे. त्याला ‘शिपाई भत्ता’ असे संबोधण्यात येणार आहे; मात्र हा भत्ता अगदीच कमी राहणार असल्याने शाळांवर काम करण्यासाठी कर्मचारी मिळतील किंवा नाही, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
..................
जिल्ह्यातील अनुदानित शाळा - ३६३
सध्या नोकरीवर असलेले शिपाई - १५४
शिपायांच्या रिक्त जागा - ९३५
.........
शिक्षण विभागाने प्रस्तावच मागविले नाही
शालेय शिक्षण विभागाने अनुदानित शाळांवरील शिपायांची पदे कालबाह्य ठरविली आहेत. यापुढे कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी भरून त्यांना ‘शिपाई भत्ता’ या नावाखाली ठराविक मानधन दिले जाणार आहे. त्यासाठी शिक्षण विभागाकडून प्रस्ताव मागणे अपेक्षित होते; मात्र अद्याप ही कार्यवाही सुरू झालेली नाही.
................
कोट :
पूर्वी प्रत्येक खासगी अनुदानित शाळेत तीन ते चार शिपाई कार्यरत असायचे. कालांतराने त्यातील अनेकजण सेवानिवृत्त झाले; मात्र ही पदे पुन्हा भरण्यास शासनाने परवानगी दिली नाही. आता ही पदेच कालबाह्य ठरविण्यात आली. ‘शिपाई भत्ता’ जेमतेम १६५ रुपयांच्या आसपास मिळणार असल्याने कर्मचारी मिळणार नाहीत, अशी भीती आहे.
- अविनाश पसारकर
संचालक, विठाबाई पसारकर विद्यालय, केकतउमरा
..................
शाळांमध्ये दैनंदिन स्वच्छता राखण्यासह इतरही अनेक स्वरूपातील कामे करण्यासाठी शिपायांची नितांत गरज भासते. असे असताना शासनाने ही पदेच कालबाह्य ठरवून पुन्हा भरती न करण्याचे आदेश दिले आहेत. कंत्राटी पद्धतीने पदे भरा आणि स्वत:च संबंधितांना मानधन द्या, अशा सूचना संस्थाचालकांना देण्यात आल्या. हा अन्याय असून याविरोधात न्यायालयात धाव घेणार आहे.
- सिद्धार्थ कांबळे
कांबळे विद्यालय, वाशिम