पोलीस इमारत, वीज उपकेंद्र व अपु-या कर्मचा-यांचा प्रश्न मार्गी लावा

मुख्यमंत्र्यांचे सचिवांना निर्देश : वाशिम जिल्हावासीयांच्या अपेक्षा उंचाविल्या.

वाशिम : शहराच्या ठिकाणचे जिल्हा पोलीस कार्यालय व निवासी इमारतीच्या प्रश्नांसह पीएसआय (प्रोजेक्ट ऑफ सिस्टिम इम्प्रुमेंट) योजनेंतर्गत नऊ ३३ केव्ही उपकेंद्र व लघू पाटबंधारे कार्यालयांतर्गत अपुर्‍या कर्मचार्‍यांचा प्रश्न प्राधान्याने मार्गी लावण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सचिवांना दिले. या तिन्ही प्रश्नासंदर्भात आमदार राजेंद्र पाटणी यांनी विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान आवाज उठविला होता. वाशिम जिल्हय़ाची निर्मिती होऊन जवळपास १५ वर्षांचा कालावधी झाला. वाशिमला जिल्हय़ाचा दर्जा देण्यात आला, त्यावेळी पोलीस विभागाचे कार्यालय व कर्मचार्‍यांची निवासी इमारत जुनीच होती. अपुर्‍या व जुन्या इमारतीमुळे पोलीस कर्मचार्‍यांना खासगी जागेत भाड्याने निवासाची सोय करण्याशिवाय पर्याय नाही. या सर्व प्रकाराला जवळपास एक दशकाचा कालावधी लोटून गेल्यानंतरही कर्मचार्‍यांच्या निवासाचा प्रश्न सुटलेला नाही. तो प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आमदार पाटणी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली होती. जिल्हय़ातील लघू पाटबंधारे प्रकल्प कार्यालयांतर्गत सुरु असलेल्या प्रकल्पांच्या कामांना आस्थापनाच नसल्याने प्रकल्पाची कामे रखडली आहेत. जिल्हय़ात ९९ अधिकारी, कर्मचार्‍यांची पदे रिक्त असल्याची बाब पाटणी यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्दशनास आणून दिली होती. पीएसआय योजने अंतर्गत वाशिम जिल्हय़ात नऊ ३३ केव्ही उपकेंद्र मंजूर झाले होते. मात्र वीज उपकेंद्राची कामे पूर्ण न झाल्याने जिल्हय़ातील जनतेला योग्य दाबाने वीज पुरवठा मिळत नसल्याचे स्पष्ट करत वीज वितरणच्या कार्यकारी संचालकांना यासंदर्भात कडक सूचना व आदेश करण्याची मागणीही पाटणी यांनी केली होती. आमदार पाटणीेंच्या तीनही मागण्यांची दखल घेत वीज वितरण संबंधात ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव, लघू पाटबंधारे विभागासंदर्भात जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव, तर पोलीस कार्यालय व कर्मचारी निवासस्थानाच्या संदर्भात गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांना तातडीने निर्देश देऊन तिन्ही प्रश्न प्राधान्याने मार्गी लावण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.