- सुनील काकडे लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : कोरोना विषाणू संसर्गच्या भीतीपोटी राज्यभरात लाखो मजुर, कामगार स्थलांतरित झाले आहेत. त्यांच्यापैकी बहुतांश लोकांकडे ना आधारकार्ड आहे ना राशनकार्ड. अशा लोकांची उपासमार होऊ नये, यासाठी दहा किलो गहू, दहा किलो तांदूळ, एक किलो तूर डाळ, एक किलो चना डाळ, एक किलो साखर, एक किलो खाण्याचे तेल व २५० ग्रॅम चहापत्तीचा समावेश असलेली ‘फूड किट’ द्यावी, असा अंतरिम आदेश मुंबई न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १२ मे रोजी दिला; मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नसून २६ मे रोजी शासनाने ४ आठवड्यांची मुदत मागितल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी दिली.यासंदर्भात अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे विदर्भ प्रांत सचिव संजय धर्माधिकारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार, त्यावर न्यायमुर्ती माधव जमादार यांनी १२ मे २०२० रोजी अंतरिम आदेश पारित करून शिधापत्रिका अथवा आधारकार्ड नसलेल्या गरजू लाभार्थींनाही दहा किलो गहू, दहा किलो तांदूळ, एक किलो तूर डाळ, एक किलो चना डाळ, एक किलो साखर, एक किलो खाण्याचे तेल व २५० ग्रॅम चहापत्तीची किट उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाला निर्देशित केले होते.जिल्हास्तरातील ‘डिस्ट्रीक्ट मिनरल फाऊंडेशन’कडे असलेल्या निधीतून त्याची तरतूद करावी, असेही न्यायमुर्ती जाधव यांनी शासनाला सुचविले.गरजवंतांचा तत्काळ सर्वे करून तशी यादी तयार करावी आणि संबंधितांना फूड किट पुरवावी, असेही अंतरिम आदेशात नमूद करण्यात आले आहे; मात्र शासनाने या महत्वाच्या बाबीकडे दुर्लक्ष केले. दरम्यान, २६ मे रोजी या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी घेण्यात आली, तेव्हा शासनाने ४ आठवड्यांची मुदत मागितली. त्यानुषंगाने जिल्हास्तरावरही हालचाली सुरू झाल्याची माहिती आहे.कोरोनाच्या संकटकाळात राज्यभरातील लाखो मजूर भितीपोटी आपापल्या गावी परतले आहेत. यामुळे अनेक वर्षांपासून ते ज्याठिकाणी कामाला होते, तो रोजगार हिरावला गेला. यासह आता हाताला काम नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ ओढवली आहे. अशा स्थितीत शासनाने आधारकार्ड किंवा राशनकार्डची सक्ती न करता संबंधितांना ‘फूड किट’ पुरविणे आवश्यक आहे. शासनाने यासाठी ४ आठवड्यांची मुदत मागितली असून प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत आपण स्वस्थ बसणार नाही.- संजय धर्माधिकारीयाचिकाकर्ते तथा सचिव, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत विदर्भप्रांत, नागपूर