अकोला: राज्य शासनाने राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील ९३५ शिक्षकांच्या पायाभूत वाढीव पदांना मान्यता दिली; परंतु अद्यापपर्यंत शिक्षकांच्या वेतनाला मंजुरी दिली नाही. त्यामुळे कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. शासनाने शिक्षकांना तातडीने वेतन मंजूर करण्याची मागणी कनिष्ठ महाविद्यालय पायाभूत कृती समितीचे राज्य सरचिटणीस हनुमंतराव लोहार यांनी केली. शासनाने २१ मे २0१४ मध्ये विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील १२१५ पदांपैकी ९३५ पदांना मान्यता दिली; परंतु वेतनाची कोणतीही तरतूद मात्र शासनाने केली नाही. यासंदर्भात कृती समितीने वेळोवेळी आंदोलने केली, धरणे दिले. शिक्षक आमदारांनीसुद्धा कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील वेतनाचा मुद्दा विधिमंडळामध्ये उचलून धरला. त्यावर शासनाने लवकरच वेतन देण्याची तरतूद करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले; परंतु नंतर ते आश्वासन हवेत विरले. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी शासनानेही आम्हा शिक्षकांना वेतनापासून वंचित ठेवले. तोच कित्ता भाजप, सेना युतीचे शासन गिरवित आहेत. वेतन देण्याची शासनाने कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील शिक्षकांची यादी मागविली; परंतु त्यात सातत्याने त्रुट्या काढून ही यादी परत पाठविली जाते,असे सांगत हनुमंतराव लोहार यांनी, कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये वाढीव पदांवर शिक्षक कार्यरत आहेत की नाहीत, यावरच शासनाचा विश्वास नाही. त्यामुळे कनिष्ठ महाविद्यालयात शिकविणार्या शिक्षकांना त्यांच्या विद्यार्थ्यांचे आधार मागीत असल्याचा आरोपही लोहार यांनी केला आहे. शासन शिक्षकांच्या वेतनाची तरतूद करण्यास तयार नसल्याने शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. नोकरी सांभाळून शिक्षकांना इतर कामे करून उदरनिर्वाह करावा लागत आहेत.
*भरलेल्या पदांना तरी वेतन द्या
राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये ९३५ पैकी ३५७ पदे भरण्यात आलेली असून, शासनाने या पदांना तरी वेतन मंजूर करावे. शासनाने वेतनाची तरतूद केल्यास रिक्त असलेली इतर पदेसुद्धा भरल्या जातील. बेरोजगार शिक्षकांना रोजगार मिळेल, अशी मागणीही कनिष्ठ महाविद्यालय पायाभूत कृती समितीचे राज्य सरचिटणीस हनुमंतराव लोहार यांनी केली.