सुनील काकडे, ऑनलाइन लोकमत
वाशिम, दि. ७ - ऐन रब्बी हंगामाच्या सुरूवातीला ८ नोव्हेंबर रोजी चलनातून ५०० आणि हजारच्या नोटा बंद झाल्या. त्यामुळे खरिपातील शेतमाल विक्रीतून चालणा-या रोखीच्या व्यवहारांवर टाच बसल्याने शेतकºयांची आर्थिक घडी विस्कटली. परिणामी, गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा रब्बीचा पेरा १४ हजार ६०० हेक्टरने वाढला असला तरी कर्ज घेणाºया शेतकºयांचे प्रमाण मात्र ५,८०० ने घटले असून पिकविमा घेणाºया शेतकºयांचे प्रमाणही केवळ १७ टक्क्यांवर आले आहे.
जिल्ह्यातील कर्जदार शेतकºयांना त्यांनी पेरलेल्या पिकांसाठी प्रधानमंत्री पीकविमा योजना बंधनकारक असून बिगर कर्जदार शेतकºयांसाठी ऐच्छिक आहे. तथापि, गतवर्षी जिल्ह्यातील ६ हजार ९९५ शेतकºयांनी रब्बी हंगामात ४३ कोटी ५४ लाख रुपये कर्जाची उचल केली होती. ते सर्व शेतकरी प्रधानमंत्री पिकविमा योजनेकरिता आपसूकच पात्र ठरले होते. चालूवर्षी मात्र कर्जाची उचल करणाºया शेतकºयांचे प्रमाण आजमितीस केवळ १ हजार १९३ असून तेवढ्याच शेतकºयांचा थेट प्रधानमंत्री पिकविमा योजनेत समावेश झाला आहे. त्याव्यतिरिक्त इतर कुठल्याच शेतकºयाने अद्यापपर्यंत पिकविमा योजनेत सहभाग नोंदविला नसल्याची माहिती अग्रणी बँकेकडून प्राप्त झाली.
मुदतवाढीनंतरही परिस्थिती ‘जैसे थे’
रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा आणि करडई या पिकांकरिता लागू असलेल्या प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेमध्ये सहभागी होण्याकरिता पूर्वी ३१ डिसेंबर ही अंतीम मुदत होती. मात्र, नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे शेतकºयांना पीक विम्याचा हप्ता बँकेत जमा करण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्याने विहित मुदतीत या योजनेस शेतकºयांमधून कुठलाच प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे शासनाने योजनेस १० जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्याऊपरही जिल्ह्यातील सुमारे ८५ टक्के शेतकºयांनी अद्याप विमा योजनेत सहभाग नोंदविलेला नाही.
चलनातून ५०० आणि हजारच्या जुन्या नोटा रद्द ठरविण्याचा निर्णय ८ नोव्हेंबरला जाहीर झाला. त्यानंतर सर्वच बँकांवर कामाचा अतिरिक्त ताण आल्याने शेतकरी पीककर्ज वाटप प्रक्रियेसह पीकविमा हप्ता भरण्याच्या प्रक्रियेस बहुतांशी खीळ बसली. त्यामुळेच ही स्थिती उद्भवली आहे.
व्ही.एच.नगराळे, व्यवस्थापक, अग्रणी बँक, वाशिम