‘बांधकाम’चा १६.५६ कोटींचा निधी अखर्चित!

वाशिम: जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या दिरंगाईने बांधकाम विभागाचा १६.५६ कोटींचा निधी अखर्चित राहिला असून, या निधीचा अहवाल वित्त विभागाने शासनाकडे सादर केला आहे.

ठळक मुद्देवाशिम जिल्हा परिषद प्रशासनाची दिरंगाईअखर्चित निधीचा अहवाल शासनाच्या दरबारात निधी मिळेल की नाही याबाबत साशंकता

संतोष वानखडे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम: जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या दिरंगाईने बांधकाम विभागाचा १६.५६ कोटींचा निधी अखर्चित राहिला असून, या निधीचा अहवाल वित्त विभागाने शासनाकडे सादर केला आहे. दरम्यान, कर्जमाफीच्या निर्णयामुळे हा अखर्चित निधी मिळेल की नाही, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.ग्रामीण भागाचे मिनी मंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेला विकासात्मक कामांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी येतो. या निधीतून ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना मिळणे अपेक्षित आहे. एका वर्षात प्राप्त होणारा निधी हा त्याच वर्षात खर्च होण्यासाठी सुरुवातीपासूनच नियोजन करणे आवश्यक आहे; मात्र नियोजन होत नसल्याने कोट्यवधी रुपयांचा निधी त्या वर्षात खर्च होत नसल्याची बाब बांधकाम विभागातील अखर्चित निधीवरून समोर आली आहे.जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला विविध योजना व घटकांतर्गत निधी प्राप्त होत असतो. सन २०१६-१७ या वर्षात वाशिम जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला योजनेंतर्गत या घटकांतर्गत ७ कोटी ३४ लाख १६ हजार रुपयांचा निधी प्राप्त होता. यापैकी केवळ १६.८२ लाख रुपये खर्च झाले असून, ७ कोटी १७ लाख ३४ हजार रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला. आदिवासी क्षेत्राबाहेरील या घटकांतर्गत ५३ लाख ६७ हजार रुपयांचा निधी प्राप्त होता. यापैकी एकही रुपया खर्च झाला नसून, सर्व निधी अखर्चित राहिला. जिल्हा नियोजन समिती अनुदान या घटकांतर्गत ८ कोटी ८५ लाख ३९ रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. यापैकी एकही रुपया खर्च झाला नसून, सर्व निधी अखर्चित राहिला आहे. या अखर्चित निधीचा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या वित्त व लेखा विभागाने शासनाकडे सादर केला आहे. पीक कर्जमाफीच्या निर्णयामुळे अखर्चित निधींचा अहवाल शासनाने प्रत्येक विभागाकडून मागितलेला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचा अखर्चित निधी हा ३१ मार्च २०१८ पर्यंत वापरता येईल की हा निधी परत मिळणार नाही, याबाबत साशंकता आहे. हा निधी परत मिळाला नाही तर विकासात्मक बाबींना कात्री लागेल, यात शंका नाही. एकीकडे निधी खेचून आणण्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी व पदाधिकाºयांना कसरत करावी लागते तर दुसरीकडे प्रशासनातील काही घटकांमुळे निधी अखर्चित राहत असल्याचे वास्तव आहे.जि.प.च्या सर्वसाधारण सभा तसेच स्थायी समितीच्या सभेतही निधी खर्च करण्याबाबत लोकप्रतिनिधींचा आक्रमकपणा दिसून येतो. तथापि, मोठ्या प्रमाणात अखर्चित निधी राहत असल्याने लोकप्रतिनिधींच्या प्रश्नांनादेखील कुणी जुमानत नसल्याचे यावरून दिसून येते. अखर्चित निधी मिळतो की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.