वार्षिक योजनेतून १७८ कोटींची तरतूद

जिल्हा वार्षिक योजना : निधी मागणीचे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना

लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : जिल्हा विकासाच्या दृष्टिने सन २०१७-१८ या वर्षात जिल्हा विकास वार्षिक योजनेतून १७७ कोटी ९९ लाख रुपये निधीची तरतूद मंजूर करण्यात आली. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी बुधवारी सर्व विभागप्रमुखांचा आढावा घेतला.वाशिम जिल्ह्यातील विकास कामांना चालना देण्याच्या दृष्टिने जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधीची तरतूद केली जाते. कोणत्या विभागाला किती निधी द्यायचा, या निधीचा वापर कसा करायचा, संबंधित बाबींवरच सदरचा निधी खर्च व्हावा, आदी बाबींकडे कटाक्षाने लक्ष दिले जाते. सन २०१७-१८ या वर्षातील संपूर्ण निधी खर्ची पडावा, या दृष्टिकोनातून जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वाकाटक सभागृहात जिल्हा वार्षिक योजनेची आढावा बैठक घेतली. सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांनी आपले निधी मागणीचे परिपूर्ण प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिल्या.याप्रसंगी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश पाटील यांच्यासह जिल्हा नियोजन अधिकारी सुरेंद्र गवळी, समाज कल्याण विभागाच्या सहायक आयुक्त माया केदार, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पच्या प्रकल्प अधिकारी विनिता सोनावणे, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद कापडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता के. आर. गाडेकर, लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता जयंत शिंदे यांच्यासह सर्व यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सन २०१७-१८ करिता सर्वसाधारण योजनेतून ९७ कोटी ५७ लाख रुपये, विशेष घटक योजनेतून ६२ कोटी ९४ लाख रुपये व आदिवासी विकास योजनेतून १७ कोटी ४८ लाख असे एकूण १७७ कोटी ९९ लाख रुपये तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. सर्व संबंधित यंत्रणांनी गतवर्षीच्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र व महालेखागर यांच्या कार्यालयासोबत केलेल्या खर्चमेळाच्या प्रतींसह यावर्षीचे निधी मागणी प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. उपयोगिता प्रमाणपत्र व यावर्षीचे निधी मागणी प्रस्ताव सादर न केल्यास यावर्षीचा निधी वितरीत केला जाणार नाही. तसेच विशेष घटक योजनेचा निधी यावर्षी जिल्हा स्तरावरून वितरीत करण्यात येणार असल्याने या योजनेचे निधी मागणी प्रस्ताव त्वरित समाज कल्याण सहायक आयुक्त यांच्याकडे सादर करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी केल्या. मंजूर निधी संबंधित कामांवर योग्य वेळेत खर्च न केल्यास कारवाईला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवा, असा इशाराही देण्यात आला.