जिल्हा परिषदेचे ५२ गट आणि जिल्ह्यातील सहा पंचायत समित्यांच्या १०४ गणांसाठी ७ जानेवारी २०२० रोजी निवडणूक झाली होती. दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत विजयी झालेल्यांना दिले गेलेले आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असल्याचा मुद्दा समोर करून यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. त्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षण क्षमतेपेक्षा अधिक झाल्याचे मान्य करून संबंधित सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करून पुढील दोन आठवड्यांत पोटनिवडणूक घेण्याचा आदेश दिला होता. दरम्यान, न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात राज्य शासनासह इतरांच्या ११ पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. सुनावणीअंती न्यायालयाने ४ मे २०२१ रोजी पुनर्विचार याचिका व स्थगिती मागणारे अर्ज फेटाळून लावले. त्यामुळे पोटनिवडणूक होणारच यावर शिक्कामोर्तब झाले.
त्यानुसार, जिल्हा परिषदेचे १४ गट आणि पंचायत समित्यांच्या २७ गणांसाठी पोटनिवडणूक होत आहे. २९ जून ते ५ जुलै यादरम्यान उमेदवारी अर्ज सादर करण्याची मुदत देण्यात आलेली आहे. १९ जुलै रोजी मतदान आणि २० जुलै रोजी मतमोजणी होणार आहे. आजपासून अवघ्या १६ दिवसांनंतर होऊ घातलेल्या या निवडणुकीत एकमेकांसमक्ष उभे ठाकलेल्या इच्छुक उमेदवारांकडून ‘डोअर टू डोअर’ प्रचारावर विशेष भर दिला जात असल्याचे पाहावयास मिळत आहे.
........................
कोरोनाच्या संकटामुळे प्रचारकार्यावर मर्यादा
कोरोना विषाणू संसर्गाचे संकट अद्याप पूर्णत: निवळलेले नाही. दैनंदिन होणाऱ्या चाचण्यांमध्ये बाधित आढळणाऱ्यांचा आकडा कमीअधिक होत असला तरी पूर्णत: थांबलेला नाही. डेल्टा व डेल्टा प्लस व्हेरियंटचा धोकाही लागून आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने जिल्ह्यात पुन्हा निर्बंध लागू केले. याअंतर्गत उमेदवारांनी घरोघरी जाऊन प्रचार करावा. दुपारी चार वाजेनंतर जाहीररीत्या प्रचार करता येणार नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
......................
उमेदवारांचा जोर ‘डोअर टू डोअर’ भेटीवर
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुकीत उडी घेतलेल्या उमेदवारांना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर रॅली काढण्यावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. प्रचार सभा घेतल्यास आणि त्याठिकाणी गर्दी झाल्यास कारवाईची भीती देखील लागून आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांचा अधिकांश जोर डोअर टू डोअर भेटीवरच असल्याचे बोलले जात आहे.