सिंचन विहिरींवरून अधिकारी, पदाधिकारी आमने-सामने

मालेगावचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट : केवळ ४९८ विहिरींची कामे सुरू

संतोष वानखडे - वाशिमपालकमंत्री सहस्त्र सिंचन विहिरी योजनेंतर्गतच्या लाभार्थी निवडीवरून अधिकारी आणि पदाधिकारी एकमेकांसमोर उभे ठाकल्याने संभ्रम निर्माण झाला. ग्रामसभेतून लाभार्थी निवडीचा शासन निर्णय असतानाही अधिकाऱ्यांनी थेट पंचायत समिती स्तरावरुन अर्ज प्रक्रिया राबविल्याची बाब या ठिणगीला कारणीभूत असल्याचे बोलले जात आहे. शेतीला सिंचनाची जोड देण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंंतर्गत वाशिम जिल्ह्याच्या नावावर ३३०० सिंचन विहिरींचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. सदर उद्दिष्ट निश्चित झाल्याच्या काही दिवसांतच पालकमंत्री सहस्त्र सिंचन योजनेंतर्गच्या तीन हजार विहिरींची भर पडली. एकंदरित सहा हजारांवर सिंचन विहिरींसाठी लाभार्थी निवड प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र, ही प्रक्रिया ग्रामसभेतून न राबविल्याचा मुद्दा उपस्थित करून पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाविरोधात आगपाखड केली. शासन निर्णयानुसार ग्रामसभेतून लाभार्थी निवड झाल्यानंतर ठरावानिशी पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेकडे प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक असतानाही, जिल्हा प्रशासनाने याउलट प्रक्रिया राबविल्याचा आरोप पदाधिकाऱ्यांनी केला. अगोदर पंचायत समिती स्तरावर अर्ज बोलावून अपात्र-पात्र लाभार्थींची छाननी केल्यानंतर ही यादी ग्रामसभेत ठेवण्यात आली. नेमकी येथेच अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांत ठिणगी पडली असून, अद्यापही या ठिणगीची धग कायम असल्याचे दिसून येते. रोजगार हमी योजनेंतर्गतच्या ३३०० विहिरींसाठी लाभार्थी निवड करताना ग्रामसभेच्या अधिकारावर गदा आणण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केल्याचा आरोप करीत मार्च महिन्यात रिसोड येथे सर्वपक्षीय नेत्यांनी धरणे आंदोलनही छेडले होते. सन २०१५-१६ च्या ग्रामसभेच्या आराखड्यातील मंजूर सिंचन विहिरींना प्रशासकीय व तांत्रिक कार्यारंभ आदेश असतानाही, या विहिरी कोणतीही पूर्वसूचना न देता रद्द केल्या जातात आणि नवीन ३३०० विहिरींसाठी ग्रामसभेचा आदेश डावलून परस्पर प्रशासकीय प्रक्रिया राबविली जाते, असा गंभीर आरोप जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी धरणे आंदोलनादरम्यान केला होता. या आरोपाचे खंडण करीत लाभार्थी निवड प्रक्रिया पारदर्शक होण्यासाठी ईश्वरचिठ्ठीचा पर्याय निवडल्याचा दावा प्रशासनाने केला. या संभ्रमामुळे विहिरींच्या कार्यारंभ आदेश आणि प्रत्यक्ष कामकाजाच्या कार्यवाहीला गती मिळाली नसल्याचे दिसून येते. पूर्वीच्या विहिरी रद्द ?यापूर्वी रोजगार हमी योजनेतून लाभार्थी निवड करण्यासाठी ग्रामसभा बोलावून कृती आराखडा तयार केला होता. सन २०१५-१६ या वर्षातील ग्रामसभेने मंजूर केलेल्या कृती आराखड्यातील विहिरींच्या कामांना सन २०१६-१७ या वर्षात सुरूवात होणे अपेक्षित होते. या आराखड्यातील विहिरींना तांत्रिक व प्रशासकीय कार्यारंभ आदेश दिलेला असतानाही, विहिरींची कामे सुरू का झाली नाहीत, असा सवाल सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला. या विहिरी रद्द केल्याचे जाहीर न केल्याने लाभार्थींमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. पूर्वीच्या विहिरींना कार्यारंभ आदेश असतानाही प्रशासकीय स्तरावर दिरंगाई का? याचा जाब पदाधिकाऱ्यांनी विचारला आहे. आचारसंहितेत ग्रामसभा ?पंचायत समिती स्तरावरून पात्र ठरलेली यादी ग्रामसभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आली. या दरम्यान अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक असल्याने आदर्श आचारसंहिता सुरू होती. ग्रामसभेतून या यादीला मंजुरी मिळाली, तर आदर्श आचारसंहितेचा भंग ठरू शकतो, हा मुद्दा रिसोड पंचायत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवडणूक विभागाच्या निदर्शनात आणून दिला होता. रिसोड तालुक्याचा अपवाद वगळता अन्य ठिकाणी आचारसंहितेच्या काळात ग्रामसभा घेऊन लाभार्थी निवडीला मंजुरी दिल्याचे प्रकार उघडकीस येत असल्याचेही विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. आचारसंहितेच्या काळात कुठे-कुठे ग्रामसभा झाल्या, याची माहिती प्रशासनाने घेतल्यास मोठे घबाड समोर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.