समृद्धी महामार्ग निर्मितीमधील अडथळे दुर होईना!

वाशिम : नागपूर-मुंबई या समृद्धी महामार्ग निर्मितीसाठी शेतजमिनी देण्याबाबत शेतकºयांचा विरोध अद्याप कायम असून काही शेतकºयांनी तर महामार्गासाठी एक एकरही जमीन न देण्याची शपथ घेतली.

ठळक मुद्दे१४०९ हेक्टरपैकी केवळ २.२७ हेक्टर जमिन संपादितशेतजमिनी देण्याबाबत शेतक-यांचा विरोध कायम २२ जुलैपासून सुरू झालेल्या प्रक्रियेत केवळ ५ शेतक-यांकडून झाले भूसंपादन

सुनील काकडेलोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : नागपूर-मुंबई या समृद्धी महामार्ग निर्मितीसाठी शेतजमिनी देण्याबाबत शेतकºयांचा विरोध अद्याप कायम असून काही शेतकºयांनी तर महामार्गासाठी एक एकरही जमीन न देण्याची शपथ घेतली. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत २२ जुलैपासून सुरू झालेली भूसंपादन प्रक्रिया केवळ पाच शेतकºयांच्या (२ हेक्टर २७ आर) भूसंपादनाचा अपवाद वगळल्यास पुढे सरकू शकली नाही. महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग म्हणून ओळखल्या जाणाºया नागपूर-मुंबई या ७१० किलोमिटरच्या शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग (सुपर कम्युनिकेशन हाय-वे) निर्मितीचा मुद्दा गेल्या अनेक दिवसांपासून ऐरणीवर आहे. जिल्ह्यातील रिसोड, मालेगाव, मंगरूळपीर आणि कारंजा लाड या चार तालुक्यांमधील ५४ गावांना छेदून जाणाºया या महामार्गासाठी १४०९ हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. त्यासाठी पुर्वी शासनाने शेतकºयांसमोर भू-संपादन आणि भू-संचय, असे दोन पर्याय ठेवले होते. त्यापैकी भू-संचय पद्धत शेतकºयांच्या हिताची ठरणार असल्याचा मुद्दा समोर करत शासनाने विविध स्वरूपातील फायदे जाहीर करून शेतकºयांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यास संबंधित शेतकºयांमधून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे भू-संचय पद्धतीने जमिनी घेण्याचा विचार सोडून देत २२ जुलैपासून केवळ भू-संपादनाच्या माध्यमातून जमिनी घेण्याच्या प्रक्रियेस प्रारंभ करण्यात आला. बाजारभावाच्या पाच पट अधिक मोबदला देवून २२ जुलैला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह इतर जबाबदार अधिकाºयांच्या उपस्थितीत झालेल्या कार्यक्रमात पाच शेतकºयांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या. मात्र, हा अपवाद वगळता कुठल्याच शेतकºयाची जमीन संपादित करण्यात आलेली नाही. या प्रक्रियेसही शेतकºयांमधून तीव्र विरोध दर्शविला जात असल्यानेच ही स्थिती उद्भवली असून २९ जुलै रोजी वनोजा (ता.मंगरूळपीर) येथे झालेल्या समृद्धी महामार्ग संघर्ष समितीच्या राज्यस्तरीय बैठकीत या महामार्गासाठी एक एकरही जमिन न देण्याची शपथ शेतकºयांमधून घेण्यात आली आहे. यामुळे मात्र शासनाची डोकेदुखी वाढली असून महामार्ग निर्मिती प्रक्रियेलाही अनपेक्षित ‘ब्रेक’ लागल्याचे दिसून येत आहे.