वाशिम : गतवर्षी जानेवारी महिन्यात झालेल्या जिल्हा परिषद सार्वत्रिक निवडणुकीत ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण क्षमतेपेक्षा अधिक झाल्याने तीन जागा कमी करून उर्वरित ११ जागांसाठी येत्या दोन आठवड्यात पुन्हा निवडणूक घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे ओबीसी सदस्य पुरते गोंधळले आहेत. दरम्यान, ५ मार्च रोजी दुपारच्या सुमारास संबंधित सर्व सदस्यांनी एकत्र जमत या विषयावर चर्चा केली. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करायची किंवा कसे, यावर बैठकीत ऊहापोह झाला.
वाशिम जिल्हा परिषदेत विद्यमान ५२ सदस्यांपैकी १४ सदस्य हे नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) आहेत. त्यातील तीन जागांचे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्याने संबंधित सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करून येत्या दोन आठवड्यात पुन्हा निवडणूक घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यानुसार, संबंधित तीन जागा कमी होणार असून उर्वरित ११ जागांसाठी निवडणूक घेण्यात येणार आहे. यामुळे चौदाही सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द होण्याची वेळ ओढवल्याने संबंधितांमध्ये मोठी खळबळ माजली आहे.
तथापि, अचानक धडकलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालास पुनर्विचार याचिका दाखल करून आव्हान द्यायचे किंवा नेमकी दिशा काय ठरवायची, याबाबत युद्धस्तरावर खल सुरू आहे. त्यानुषंगाने संबंधित सदस्य अशाच प्रकारचे गडांतर ओढवलेल्या राज्यातील अन्य जिल्हा परिषद सदस्यांच्या संपर्कात असून नेमकी काय भूमिका निश्चित होते, याकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागून आहे.
..........................
कोट :
विद्यमान जि.प. अध्यक्षांसह दोन सभापतींना निर्णयाचा फटका
जिल्हा परिषदेचे विद्यमान अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे हे आसेगाव जि.प. सर्कलमध्ये ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आलेले आहेत. यासह विजय खानझोडे (काटा सर्कल) आणि शोभा गावंडे (तळप बु.) हे विद्यमान सभापतीही ओबीसी प्रवर्गातील असून पुन्हा निवडणूक घेण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालाने किमान तुर्तास तरी संबंधितांना मोठा फटका बसणार असल्याचे दिसून येत आहे.
...............
कोट :
अचानक धडकलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे ओबीसी प्रवर्गातील सर्वच सदस्य गोंधळात सापडले आहेत. त्यानुषंगाने ५ मार्च रोजी दुपारी सर्व सदस्यांनी एकत्र येऊन पुढची दिशा नेमकी काय राहणार, याबाबत चर्चा केली. राज्यशासन पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केले. त्यामुळे शासन आणि ओबीसी सदस्य आपापल्या परीने याप्रकरणी लढा देतील.
- चंद्रकांत ठाकरे
अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, वाशिम