आता गावोगावी ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ !

गाळ उपसण्यासाठी मशीन, इंधनाचा खर्च राज्य शासन देणार; जलसंधारण मंत्र्यांची माहिती.

वाशिम : राज्यात "गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार" योजना सुरु करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून या योजनेतून राज्यातील ३१ हजार पेक्षा अधिक धरणांतून गाळ उपसा करण्यात येणार असल्याचे जलसंधारण मंत्री राम शिंदे यांनी गुरूवारी सायंकाळी सांगितले. ह्यगाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवारह्ण योजनेतून वाशिम तालुक्यातील बोराळा धरणातील गाळ उपसा कामाच्या शुभारंभ प्रसंगी ते बोलत होते. या योजनेतून सुरु होणारे बोराळा येथील सदर काम हे राज्यातील काम असल्याची पुष्टीही त्यांनी जोडली.यावेळी आमदार लखन मलिक, आमदार राजेंद्र पाटणी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश पाटील, जलसंधारण विभागाचे उपसचिव नारायण कराड, वाशिमच्या उपविभागीय अधिकारी क्रांती डोंबे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय गावसाने, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता जयंत शिंदे, तहसीलदार बळवंत अरखराव, तालुका कृषी अधिकारी अभिजित देवगिरीकर आदी उपस्थित होते.ना. शिंदे म्हणाले की, राज्य शासनामार्फत राबविल्या जात असलेल्या जलयुक्त शिवार अभियान मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झाले आहे. या अभियानाच्या धर्तीवर ह्यगाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवारह्ण अभियान राबविण्याचा निर्णय २ मे रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यातील पहिल्याच कामाचा शुभारंभ ४ मे रोजी बोराळा धरणातील गाळ उपसा कामापासून होत आहे. नवीन धरणे बांधणे, त्यासाठी जमिनींचे अधिग्रहण या खूप खर्चिक बाबी आहे. त्याऐवजी अस्तित्वात असलेले लघु पाटबंधारे विभागाचे तलाव, साठवण तलाव, गाव तलाव, पाझर तलाव यामधील गाळ उपसा करून त्यांची साठवण क्षमता वाढविण्यावर भर दिला जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.धरणातील गाळ उपसा करून तो शिवारात टाकल्याने शेतकर्‍यांचा दुहेरी फायदा होणार आहे. सुपीक गाळ शिवारात टाकल्याने शेतकर्‍यांचा महागडी रासायनिक खतांवरील खर्च कमी होईल. धरणामध्ये साचलेला गाळ नेण्यासाठी शेतकर्‍यांनी आपले प्रस्ताव तहसीलदारांकडे सादर करावेत. गाळ उपसा करण्यासाठी लागणार्‍या मशीन व त्याचा इंधनाचा खर्च शासन देणार असल्याचे शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.