कुख्यात गुंड ठोके एक वर्षासाठी स्थानबद्ध!

‘एमपीडीए’अंतर्गत पहिलीच कारवाई : ठोकेविरूद्ध आहेत ३१ गुन्हे दाखल

लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : शहरातील नालंदानगर परिसरात राहणाऱ्या संतोष ठोके याच्याविरुद्ध विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये गंभीर स्वरुपाचे तब्बल ३१ गुन्हे दाखल आहेत. त्यामुळे त्याच्यावर ‘एमपीडीए’ कायद्यांतर्गत स्थानबद्धतेची कारवाई करून त्याची अमरावती कारागृहात रवानगी करण्यात आली. ‘एमपीडीए’अंतर्गतची ही जिल्ह्यातील पहिलीच कारवाई असल्याचे पोलीस विभागाचे म्हणणे आहे.वाशिम शहरातील नालंदा नगर येथे राहणारा कुख्यात गुंड संतोष आत्माराम ठोके (वय ४४ वर्षे) याच्याविरूध्द खुनी हल्ला करणे, खंडणी वसुली, सरकारी नोकरांवर हल्ला, शस्त्राचा धाक दाखवून जबरीने पैसे वसूल करणे, व्यावसायिकांना धाक दाखविणे, आदी गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. त्यापैकी दोन गुन्ह्यांमध्ये त्याला शिक्षादेखील झाली आहे. त्याच्या या गुन्हेगारी कृत्याने व दादागिरीने वाशिम शहर व परिसरात दहशत पसरली होती. सन २०१२ ते २०१४ या कालावधीत ठोके याला उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्या आदेशान्वये वाशिम जिल्ह्यातून दोन वर्षासाठी तडीपार करण्यात आले होते. हा कालावधी संपल्यानंतरही त्याने पुन्हा सक्रिय होऊन गुन्हे करण्यास सुरूवात केली. त्यामुळे त्याच्या गुन्हेगारी कृत्यांना पायबंद घालण्यासाठी तत्कालीन पोलीस अधीक्षक प्रशांत होळकर, अपर पोलीस अधीक्षक स्वप्ना गोरे यांच्या मार्गदर्शनात स्थागुशा वाशिमचे पो.नि. गिरमे, सहायक पोलीस निरीक्षक किरण साळवे, सहायक पोलीस उपनिरीक्षक रमेश जायभाये, प्रदीप चव्हाण, प्राजक्ता कावळे यांनी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे स्थानबध्दतेचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यावर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी स्थानबद्धतेचे आदेश निर्गमित केले असून महाराष्ट्र शासनाच्या सल्लागार मंडळाच्या शिफारशीनुसार ठोके याला एक वर्षासाठी स्थानबध्द करण्यात आले.काय आहे ‘एमपीडीए’ कायदा?या कायद्यामध्ये कुख्यात गुंडाविरूध्द उच्चतम प्रतिबंधक कार्यवाही, झोपडपट्टी दादा, धोकादायक व्यक्ती व दृकश्राव्य कलाकृतीची विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्तींना विघातक कृत्यापासून आळा घालण्याबाबत अधिनियम १९८१ चे कलम ३ (२) अन्वये स्थानबध्दतेचा प्रस्ताव तयार करून तो जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे सादर केला जातो. त्यावर महाराष्ट्र शासनाच्या सल्लागार मंडळाची शिफारस झाल्यानंतर कुख्यात गुंडाना जामिनाशिवाय किमान तीन महिने आणि जास्तीत जास्त एक वर्ष पोलीस कोठडीत ठेवण्याची मुभा आहे.