अनुदान मिळण्याच्या आशा पल्लवित : शिक्षकांना मिळणार दिलासा
विवेकानंद ठाकरे / रिसोड : मागील १७ वर्षांपासून विनावेतन काम करणाºया राज्यातील ९ हजार विनाअनुदानित शिक्षकांचा वनवास संपण्याची चिन्हे दिसत आहेत. २८ सप्टेंबरला मुंबई येथे कायम विनाअनुदानित कृती समितीचे पदाधिकारी तसेच शिक्षणमंत्री विनोद तावडे व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यात झालेली चर्चा सकारात्मक ठरण्याचा दावा कृती समितीने केला आहे.
राज्यामध्ये कायम विनाअनुदानित तत्वावर सन २००१-०२ पासून प्राथमिक २००० व माध्यमिक २००० अशा एकूण ४ हजार शाळांना शासनाकडून परवानगी देण्यात आली होती. यामध्ये १६२८ शाळांना मागील वर्षी २० टक्के सरसकट अनुदान मंजूर केले होते तर उर्वरीत ६५१ घोषित शाळांचा अनुदानाचा प्रश्न प्रलंबित होता. यासंदर्भात कायम विनाअनुदानित कृती समितीच्या पदाधिकाºयांनी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू ठेवला. २८ सप्टेंबरला शिक्षणमंत्री तसेच अर्थमंत्र्यांशी चर्चा झाली. या चर्चेत उर्वरीत शाळांना अनुदान देण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे मंत्रीमहोदयांनी सांगितले. त्यामुळे कायम विनाअनुदानित शाळेवरील शिक्षकांचा वनवास संपण्याची चिन्हे दिसत आहेत. १ व २ जुलै २०१६ ला पात्र तसेच घोषित व अघोषित शाळेतील शिक्षकांचा प्रश्न २० दिवसाच्या आत सोडविण्यास हिरवी झेंडी मिळाल्याची माहिती कृती समितीचे विभागीय अध्यक्ष पुंडलीकराव रहाटे यांनी सोमवारी दिली. मुंबई येथे सदर चर्चा घडवून आणण्याकरिता भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, राज्याचे गृह राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांच्यासह शिक्षक व पदविधर मतदारसंघाच्या आमदारांनी सहकार्य केल्याचेही रहाटे यांनी सांगितले.
विना अनुदानित शाळेचे पालकत्व शासनाने स्विकारले आहे. शासन अनुदान देण्याबाबत सकारात्मक आहे.
डॉ.रणजित पाटील,
गृह राज्यमंत्री.
शाळांचा अनुदानाचा प्रश्न अंशत: मार्गी लागला असून लढा यशस्वी ठरण्याची चिन्हे आहेत.
पुंडलीकराव रहाटे
विभागीय अध्यक्ष, कायम विनाअनुदानित कृती समिती.