वाशिम : वन्यप्राण्यांकडून होणारे पीक नुकसान टाळण्यासाठी वन परिसरात सौर कुंपण योजना अंमलात आणण्याची तयारी राज्य शासनाने केली खरी; परंतु तीन महिन्यांनंतरही जिल्ह्यातील आराखड्यांना शासनाकडून ना मंजुरी मिळाली ना निधी मिळाला. त्यामुळे सौर कुंपण योजना प्रत्यक्षात अंमलात येणार की नाही याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे.
वन्यप्राण्यांकडून होणारे पीक नुकसान आणि यातून घडत असलेला मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी जंगली भागातील शेती सौर कुंपणाने संरक्षित करण्यासाठी शासनाने डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनविकास योजनेंतर्गत शिव पीक संरक्षण योजना राबविण्याचा निर्णय चार महिन्यांपूर्वी घेतला. या योजनेत गोंदिया, नागपूर, अमरावती, वाशिम, यवतमाळ यासह अन्य जिल्ह्यांचा समावेश आहे. शिव पीक संरक्षण योजनेंतर्गत सौर कुंपण योजनेचे प्रारूप तयार करण्यासाठी शासनाने वनालगत शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून अभिप्राय मागविण्यासह वन्यप्राण्यांमुळे सर्वाधिक पीक नुकसान होणाऱ्या गावांची यादी तयार करण्याच्या सूचना वनविभागाला दिल्या होत्या. त्यानुसार जिल्ह्यातील सहाही तालुक्यांतील प्रादेशिक वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची बैठक बोलावून यासंदर्भातील कृती आराखडा तयार केला. संवेदनशील असलेल्या वन परिक्षेत्राच्या सीमेपासून ५ किलोमीटर अंतरात असलेल्या गावांत सामूहिक जाळीचे कुंपण या योजनेंतर्गत तयार करण्याचे नियोजित असून, तसा आराखडा वनविभागाने तीन महिन्यांपूर्वी शासनाकडे सादर केलेला आहे. मात्र, या आराखड्याला शासनाकडून ना मंजुरी मिळाली ना निधी मिळाला. त्यामुळे पुढील कार्यवाही थांबली आहे. याबाबत शेतकऱ्यांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. कोराेनामुळे आता या योजनेसाठी निधी मिळणार की नाही याबाबतही शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे.
ुु
शेतकऱ्यांना मिळणार होते ७५ टक्के अनुदान
शिव पीक संरक्षण योजनेत शेतकऱ्यांना कुंपणासाठी सौरऊर्जा चलित पॅनल शेतालगत बसविण्यासाठी एकूण खर्चाच्या ७५ टक्के किंवा १५ हजार रुपये यापेक्षा कमी असणारी रक्कम देण्यात येणार आहे. ही योजना सामूहिक स्वरूपाची असल्याने सलग शेती असलेल्या अधिकाधिक शेतकऱ्यांचा यामध्ये सहभाग आवश्यक आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी तयारी देखील केली. मात्र, अद्याप निधी मिळाला नाही.