१० हजार रुपये कर्ज वाटपास राष्ट्रीयीकृत बँकांचा ‘खो’!

जिल्हा मध्यवर्ती बँकेनेही केले कर्ज वाटप बंद; शासन निर्णयाची अवहेलना.

लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : राज्य शासनाने थकबाकीदार शेतकऱ्यांना सरसकट १.५ लाख रुपये कर्जमाफी जाहीर केली. सोबतच जे शेतकरी कर्जाचे हप्ते नियमित भरतात, त्यांना २५ हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होईपर्यंत शेतकऱ्यांना अग्रिम १० हजार रुपयांचे कर्ज तातडीने मंजूर करण्याचे निर्देश होते. मात्र, राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून अद्याप एकाही शेतकऱ्यास १० हजार रुपये कर्ज देण्यात आलेले नाही. दुसरीकडे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेनेही या स्वरूपातील कर्जवाटप प्रक्रिया बंद केल्याची माहिती सूत्रांनी शनिवारी दिली.शासनाने २८ जून २०१७ रोजी कर्जमाफीसंदर्भातील अटी, शर्ती आणि निकष शिथिल करत, १ एप्रिल २०१२ नंतरच्या व ३० जून २०१६ पर्यंतच्या थकीत पीक कर्जाला माफ करण्याचा निर्णय घोषित केला. त्यानुसार, ३० जून २०१६ पर्यंत थकबाकीदार शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या सर्व शाखांमधून तत्काळ दहा हजारांचे अग्रिम कर्ज देण्यात यावे, असे निर्देश देण्यात आले. मात्र, २१ जून २०१७ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित असताना १ जुलै उलटूनही राष्ट्रीयीकृत बँकांनी कुठल्याच शेतकऱ्याला १० हजार रुपये अग्रिम कर्ज दिलेले नाही. रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाकडून यासंदर्भात सूचना प्राप्त नसल्याचे सांगितले जात आहे.शेतकऱ्यांना १० हजार रुपये अग्रिम कर्ज देण्यासंदर्भात आरबीआयच्या कुठल्याच सूचना १ जुलैपर्यंत प्राप्त झालेल्या नाहीत. त्यामुळेच राष्ट्रीयीकृत बँकांनी या स्वरूपातील कर्जवाटपास सुरूवात केलेली नाही. निर्देश प्राप्त होताच त्यावर अंमलबजावणी केली जाईल.- विजय नगराळेव्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बँक