शहरं
Join us  
Trending Stories
1
घाबरायची गरज नाही! ट्रम्प यांच्या H-1B व्हिसा बॉम्बनंतर उडालेल्या गोंधळात, अमेरिकन अधिकाऱ्यानंच दिली आनंदाची बातमी; म्हणाले, फक्त...
2
ट्रम्प यांचा H-1B व्हिसाबाबत निर्णय, नियम बदलावर भारताची पहिली प्रतिक्रिया; सरकार म्हणते...
3
SL vs BAN : 'काठावर पास' झालेल्या बांगलादेशचा टॉपर श्रीलंकेला दणका; पराभवाचा हिशोबही केला चुकता
4
“२३८ नवीन रेक, नववर्षांत स्वयंचलित दरवाजे असलेली लोकल, ६० टक्के प्रवासी वाढ”: अश्विनी वैष्णव 
5
GST कपातीनंतर Amul ची मोठी घोषणा! दूध, तूप, लोणी, आइसक्रीम स्वस्त; ग्राहकांना मोठा दिलासा, जाणून घ्या नवे दर
6
Asia Cup 2025 :मॅच संपल्यावर वडिलांच्या निधनाची बातमी! घरी जाऊन तो परत आला अन् देशासाठी मैदानात उतरला
7
२ लाख भारतीयांवर परिणाम, IT सेक्टर-नोकरीत फटका; ट्रम्प H-1B व्हिसा नियम बदलाने मोठे नुकसान!
8
स्मृतीनं केली विक्रमांची 'बरसात'! ४१२ धावा करून ऑस्ट्रेलियाला भरलेली धडकी; एक इंज्युरी ब्रेक अन्...
9
उद्योगांना दिलेली अवाजवी एमआरपी सवलत तात्काळ मागे घ्यावी, मुंबई ग्राहक पंचायतीची केंद्रीय मंत्र्यांकडे मागणी
10
“सरकारमधील मंत्र्यांचा बोगस दाखले देण्यासाठी यंत्रणांवर दबाव”; विजय वडेट्टीवारांचा आरोप
11
अमेरिकेने H-1B व्हिसाची घोषणा करताच शेकडो भारतीय विमानात बसलेले उतरले...; भारतात आलेले अडकले...
12
IND vs AUS : ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ४०० पारची लढाई; स्मृती मानधनाची विक्रमी खेळी
13
Mohanlal: ज्येष्ठ अभिनेते मोहनलाल यांचा दादासाहेब फाळके पुरस्काराने गौरव, भारत सरकारची मोठी घोषणा
14
'सरकारने याबाबत माहिती द्यावी', पाकिस्तानच्या राफेल पाडल्याचा दाव्यावर काँग्रेसची प्रतिक्रिया...
15
IND vs PAK : टीम इंडियाच्या या कर्णधारानं पाक विरुद्ध Live मॅचमधून घेतलेली माघार! कारण...
16
‘वंदे भारत’ची नाचक्की, २०० जणांनीही केला नाही प्रवास; मोदींच्या बड्डेला सुरू, प्रवाशांची पाठ
17
उत्तराखंड : मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामींकडून चमोलीतील आपत्तीग्रस्त भागांची पाहणी, पीडितांना दिलं सर्वतोपरी मदतीचा विश्वास
18
आपटून, धोपटून...! नवरात्रीला आणायची होती ओलाची रोडस्टर; PDI तपासणीवेळी ग्राहक हादरला....
19
जीएसटीनंतर रेल्वे प्रवाशांसाठी खुशखबर! पाण्याची बाटली, 'रेल नीर' स्वस्त झाले, जाणून घ्या नवे दर
20
दिशा पटानीच्या घराबाहेर झालेल्या गोळीबारावर CM योगी आदित्यानाथ यांचे रोखठोक मत, म्हणाले...

राष्ट्रीय छात्र सेना मुख्यालयाच्या जागेचा गुंता कायम

By admin | Updated: July 20, 2014 22:42 IST

मंजुर झालेला निधी परतीच्या वाटेवर

वाशिम : शालेय जीवनापासूनच विद्यार्थ्यांना लष्करी प्रशिक्षणाचे धडे गिरविण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय छात्र सेनेची जिल्ह्यात पुरती वाताहत सुरू आहे. जिल्ह्याचे ठिकाण असलेल्या वाशिम शहरात एनसीसीच्या मुख्यालयाची इमारत उभी करण्यासाठी सन २0११ मध्ये शासनाने निधी मंजुर केला आहे. मात्र, मुख्यालयासाठी जागाच उपलब्ध होत नसल्यामुळे सदर निधी पडुन आहे. नव्हेतर परतीच्या वाटेवर आहे. परिणामी येथे एनसीसीच्या अंमलबजावणीची गती मंदावली आहे. सद्या जिल्ह्यातील केवळ चार शाळांमध्ये सदर योजनेचे प्रशिक्षण देणे सुरू आहे. जिल्ह्यात माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्याले व वरिष्ठ महाविद्यालयांची संख्या सुमारे ३00 च्या घरात आहे. मात्र, यापैकी वाशिम शहरातील जिल्हा परिषद विद्यालय , बाकलीवाल विद्यालय व महात्मा गांधी विद्यालयातील प्रत्येकी ५0 तर मंगरूळपीरच्या एका विद्यालयातील ५0 असे एकूण २00 विद्यार्थीच राष्ट्रीय छात्र सेनेचे प्रशिक्षण घेत आहेत. येथे मुख्यालयाची इमारत बाधण्यासाठी चार वर्षापूर्वी शासनाने मंजुरात दिली महाराष्ट्र बटालियनचे कमांडींग ऑफीसर कर्नल आर.व्ही.सिंग व ब्रिगेडीयर अब्राहमसुरू यांनी जागेची पाहणी केली परंतु अद्याप गुंता सुटु शकला नाही.** एनसीसी मुख्यालयासाठी शहरात जागा उपलब्धवाशिम येथे एनसीसीचे मुख्यालय सुरु करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे जागा उपलब्ध आहे वाशिम रिसोड मार्गावर जवाहर नवोदय विद्यालयाची जुनी इमारत व परिसर तसेच जिल्हा परिषदेची जुनी इमारत या दोन्ही जागा यासाठी उपयुक्त असून एनसीसी साठी त्या जागा पुरेशा आहेत जवाहर नवोदय विद्यालयाचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारीकरिता काम पाहतात त्यामुळे जवाहर नवोदय विद्यालयाची जुनी इमारत एनसीसी मुख्यालयात देण्यास अडचनीचे ठरत कामा नये. ** जिल्हाधिकर्‍यांशी झालेली चर्चा ठरली निष्फळस्कुल एज्युकेशन अँन्ड स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने सन २0११ मध्ये वाशिम व सिंधुदुर्गा या दोन जिल्हयामध्ये नॅशनल एनसीसी मुख्यालय मंजूर केलेले असून २८ जुलै २0१२ ला या संदर्भात महाराष्ट्र बटालियनचे कमांडींग ऑफीसर कर्नल आर.व्ही.सिंग व अमरावती एनसीसी ग्रुप हेड चेग्रुप कंपाउर ब्रिगेडीयर अब्राहम यांनी वाशिम येथे जिल्हाधिकारी रामचंद्र कुळकर्णी यांची भेट घेवून सविस्तर चर्चा केली आहे. मात्र अजूनही याबाबत प्रशासन सुस्त असल्याचे दिसून येत आहे.