नेत्रदान चळवळीला आली गती

जिल्हयात २00८ ते आजपर्यंत ४१७ नेत्रबुबळे जमा करून दृष्टीहिनांना दृष्टी देण्याचा प्रयत्न शासकीय यंत्रणेमार्फत राबविण्यात आला आहे.

वाशिम : राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रमांतर्गंत गरजु रूग्णांना दृष्टी उपलब्ध करून देण्यासाठी केलेल्या कार्यात जिल्हयात २00८ ते आजपर्यंत ४१७ नेत्रबुबळे जमा करून दृष्टीहिनांना दृष्टी देण्याचा प्रयत्न शासकीय यंत्रणेमार्फत राबविण्यात आला आहे. कोणत्याही प्रकारचे एनजीओ नसतांना शासकीय यंत्रणेने जिल्हयात नेत्रदान चळवळीस दिलेले योगदान मोलाचे आहे.जिल्हा शासकीय यंत्रणेमार्फत राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रमांतर्गंत जास्तीत जास्त रूग्णांना लाभ मिळावा याकरीता शिबीरे, कांचबिंदु , मोतीबिंदू निदान व उपचार शिबीरे राबवून कार्यक्रमास गती दिली. १९९८ आधी अकोला जिल्हा असल्याने सदर कार्यक्रम अकोला येथून राबविल्या जायचा. २00३ पासून स्वतंत्र कारभार वाशिम सुरू झाला. या अंतर्गंत प्रचार व प्रसार करून या मोहीमेला चांगली गती दिली. मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा अंतर्गत ---- एचओटीए--- परवानगी घेवून नेत्रबुबूळे जमा करणारे केंद्र वाशिम येथे २00८-0९ मध्ये स्थापन करण्यात आले. केंद्र स्थापन केल्यानंतर सर्वप्रथम नेत्रदान करण्याचा मान ३0 सप्टेंबर २00८ रोजी स्व.कलावती घनश्याम अग्रवाल यांना मिळून केंद्रास सुरूवात करण्यात आली. सुरूवातीच्या वर्षिच म्हणजे २00८-0९ मध्ये एकूण २२ नेत्रबुबुळे जमा करण्यात आले. २00९-१0 मध्ये ६४, २0१0-११ मध्ये १0८, २0११-१२ मध्ये ६६, २0१२-१३ मध्ये ६८, २0१३-१४ मध्ये ६७ व २0१४ मध्ये आतापर्यंत २२ असे एकूण ४१७ जणांचे नेत्रबुबुळे जमा करण्यात आले. मात्र जिल्हयातील गरजुस नेत्र प्रत्यारोपण करायचे असल्यास नेत्रपेढी लांब पडते. नेत्रप्रत्यारोपणासाठी सर्वप्रथम नेत्रपेढीमध्ये स्वताचे नाव नोंदून , तपासणी करून नेत्रपेढीच्या प्रतिक्षा यादीत नाव समाविष्ट करावे लागते. अमरावती विभागात यवतमाळ व अकोला येथे वैद्यकीय महाविद्यालय आहे येथे नेत्रपेढी असती तर या विभागातील गरजु अंध रूग्णांवर नेत्रबुबुळ प्रत्यारोपण करता आले असते. जिल्हयात नेत्रदान चळवळीला गतीमान करण्यासाठी नियंत्रक समिती अध्यक्ष जिल्हाधिकारी, कार्यकारी समिती अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनात जिल्हा शल्य चिकित्सक व त्यांची टिम प्रयत्नशिल आहे. वाशिम जिल्हयात नेत्रदानाचे काम पूर्णत: शासकीय यंत्रणेमार्फतच राबविण्यात येते. येथे या कामासाठी कोणत्याच प्रकारचे एनजीओ नाही जे ईतर ठिकाणी दिसून येतात. हे काम शासकीय योजनेनुसारचं व्हायला पाहीजे कारण शासन यावर करोडो रूपये खर्च करीत आहे.