खंडेलवाल यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले की, या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर त्वरित कठोर कारवाई करण्यात यावी. राज्य अभियान संचालनालयाने अमरावती विभागातील सर्व स्थानिक संस्थाचे घनकचरा व्यवस्थापनाचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल मार्स प्लॉनिंग ॲन्ड इंजिनिअरिंग सीस लि. या संस्थेची नेमणूक केलेली असून या प्रकल्प अहवालानुसार १७ घंटागाड्या खरेदी करण्याकरिता निविदा शासनाच्या ई मार्केटप्लस पोर्टलवरून खरेदी करण्याचे निर्देशित करण्यात आले होते. नगरपालिकेने सदर प्रकल्प अहवालानुसार १७ घंटागाड्या खरेदी करण्याकरिता २५ नोव्हेंबरच्या ऑर्डरशिटनुसार ३ डिसेंबर २०२० रोजी पोर्टलवर निविदा प्रसिध्द केली होती. निविदा ऑनलाइन प्रसिध्द करताना वर्कशिटनुसार नगर परिषदेच्या मंजूर घनकचरा प्रकल्प अहवालानुसार टाटा, महिंद्रा, फोर्स अथवा तत्सम प्रकारच्या १.७ क्यूबिक मीटर क्षमतेचे दोन कप्पे असलेली १७ चारचाकी वाहने खरेदी करावयाचे आहेत, असे निविदेत नमूद करणे आवश्यक असताना संबंधित कर्मचाऱ्यांनी निविदा पोर्टलवर प्रसिध्द करताना वाहनाचा चेसीज नंबर टाटाचा असला पाहिजे असा स्पष्ट उल्लेख केला. याचा अर्थ निविदा फक्त टाटा कंपनीचेच वाहन खरेदी करण्याकरिता प्रसिध्द करण्यात आल्याचे सिद्ध होते. त्यामुळे ही बाब घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प तसेच न.प. ऑर्डरशिटचे उल्लंघन करणारी आहे. सदर प्रकल्प अहवालानुसार व ऑर्डरशिटनुसार एकूण १७ घंटागाड्या ६ लाख रुपये प्रत्येकी याप्रमाणे एकूण १ कोटी २ लाख रुपयांची निविदा प्रसिध्द करणे बंधनकारक होते. मात्र न. प.मार्फत प्रसिध्द करण्यात आलेल्या निविदेचे अवलोकन केले असता असे लक्षात येते की ,वाहन खरेदी निविदेची रक्कम १ कोटी ४४ लाख ५० हजार रुपयांची प्रसिध्द करण्यात आली आहे. वास्तविक पाहता सदर निविदेची रक्कम १ कोटी २ लाख रुपये अपेक्षित असताना यामध्ये सरळसरळ ४२ लाख ५० हजार रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप खंडेलवाल यांनी केला आहे. याप्रकरणी तत्काळ कार्यवाही करून त्याबाबतचा कार्यादेश देण्यापासून मुख्याधिकारी यांना तत्काळ थांबवावे, अशी मागणीही करण्यात आली.
....................
निविदाप्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे; परंतु यात नगर परिषदेचे नुकसान होत असेल, तर ही निविदाप्रक्रिया रद्द करण्यात येईल.
-दीपक मोरे,
मुख्याधिकारी, न.प., वाशिम