रेतीघाटांच्या स्वामित्वधनाचे कोट्यवधींचे नुकसान

वाशिम जिल्ह्यातील १७ रेतीघाट लिलावात गेले नाहीत.त्यामुळे कोट्यवधी रुपयाचे नुकसान झाले आहे.

वाशिम : जिल्ह्यातील सर्व १४२ रेतीघाटांपैकी ३१ रेतीघाटांचा ऑनलाईन लिलाव करण्याची प्रक्रिया जिल्हाप्रशासनाने तब्बल तीनवेळा राबविली.त्यामध्ये रेती ठेकेदारांनी केवळ १४ रेतीघाटच लिलावात घेतले.उर्वरित १७ रेतीघाटांची किंमत २५ टक्के कमी करुन चवथ्यांदा ऑनलाईन लिलाव करुनही ठेकेदारांनी ते रेतीघाट लिलावात घेतले नाहीत.त्यानंतर मूळ किंमतीत रेतीघाट घेण्याबाबत जिल्हाप्रशासनाने पाचव्यांदा प्रयत्न केला.पण, रेतीठेकेदारांचा प्रतिसाद मिळाला नाही.त्यानंतर सरकारी विभागांना त्यांच्या कामांसाठी गरजेनुसार रेती उचलून नेण्याचे आवाहन करुनही त्यांनीही रेती नेली नाही.परिणामी, शासनाचे स्वामित्वधनाचे(रॉयल्टी) कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. जिल्ह्यात एकुण १४२ रेती घाट असले तरी पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीकोणातून दरवर्षी मोजक्याच रेतीघाटांचा लिलाव केला जातो. जिल्ह्यातील १४२ रेतीघाटापैकी वाशिम तालुक्यात २४, मालेगाव १४, रिसोड ४२, मंगरुळपीर ३0, मानोरा २१, व कारंजा तालुक्यात ११ रेतीघाट आहेत.सन २0१३-१४ मध्ये वरिष्ठ भुवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेने जिल्हयातील १४२ रेतीघाटांचे सर्वेक्षण केले.त्यानंतर त्यापैकी ३१ रेतीघाटांचे लिलाव करण्याची परवानगी वरिष्ठ भूवैज्ञानिक ,भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेने जिल्हा प्रशासनाला दिली. विभागीय आयुक्त कार्यालयानेदेखील ३१ रेतीघाटांचे लिलाव करण्यास मंजूरी दिली. चारवेळा ऑनलाईन लिलाव प्रक्रिया राबवूनही ठेकेदारांनी केवळ १४ रेतीघाटच लिलावात घेतले.त्यापोटी जिल्हा गौण खनिज अधिकारी कार्यालयामार्फत शासनाला ८३ लाख ६८ हजार २१९ रुपयांचेच उत्पन्न मिळाले. विभागीय आयुक्तांनी उर्वरित १७ रेतीघाट जिल्ह्यातील रेतीकंत्राटदारांशी संपर्क साधून व चर्चा करुन त्यांच्या सरकारी किंमतीत देण्याचे आदेश जिल्हाप्रशासनाला दिले होते.त्यानुसार जिल्हा गौणखनिज अधिकारी कार्यालयाने कंत्राटदारांना पत्रे पाठवून रेतीघाट सरकारी किंमतीमध्ये घेण्याबाबत एक बैठक आयोजित केली होती. त्यावेळी एकाही रेती कंत्राटदाराने रेतीघाट घेण्याची तयारी दाखविली नव्हती त्यामुळे सरकारी विभागांना त्यांच्या शासकीय कामांसाठी लागणारी रेती सदर १७ रेतीघाटांवरुन गरजेनुसार पावत्या फाडून घेऊन जाण्याबाबत आवाहन करण्यात आले.परंतु, सरकारी विभागांकडून त्या प्रयत्नास अजिबात प्रतिसाद मिळाला नाही.परिणामी , जिल्ह्यातील १७ रेतीघाट आजपर्यत लिलावात गेले नाहीत.त्यामुळे त्यांच्या सरकारी किंमतीनुसार शासनाचे कोट्यवधी रुपयाच्या महसुलाचे नुकसान झाले आहे.