‘मेमो बुक’ प्रकरण विधानसभेत गाजणार

लोकमत वृत्ताची दखल, राजेंद्र पाटणी शासनाला विचारणार जाब.

वाशिम : वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या वाहनधारकांकडून दंड वसूल करण्यासाठी वाहतूक विभाग वापरत असलेली मेमो बुकची पुस्तके अनाधिकृत असल्याची गंभीर बाब 'लोकमत'ने १६ नोव्हेंबर रोजी उघडकीस आणली. या वृत्ताची आमदार राजेंद्र पाटणी यांनी दखल घेतली असून, येणार्‍या हिवाळी अधिवेशनामध्ये यासंदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. वाहनचालकांची फसवणूक किंवा अवैध वसुली सहज शक्य असल्याची बाब 'लोकमत'ने १५ नोव्हेंबर रोजी केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमधून उघड केल्याने एकच खळबळ उडाली. जिल्ह्यातील पोलीस यंत्रणा गेल्या अनेक वर्षांंपासून वाहनधारकांकडून आकारण्यात येणारे तडजोड शुल्क एका साध्या मेमो बुकच्या पावतीचा आधार घेऊन जमा करीत आहे. गृह मंत्रालयाने ठरवून दिलेल्या अधिकृत जीएन (दंड वसुलीची छापील पावती) पुस्तकाचा वापर न करण्यामागे बरेच 'अर्थकारण' दडल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे. वाहतूक नियमांचा भंग करणार्‍या वाहनचालकांकडून तडजोड शुल्क (दंड) आकारण्यासाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या जीएन पुस्तकांचा किंवा पोलीस अधीक्षकांनी प्रमाणित केलेल्या पुस्तकांचाच वापर करणे अधिकृत समजले जाते. या प्रकरणाची दखल आमदार राजेंद्र पाटणी यांनी घेतली आहे. शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत व्हावी, याकरिता ही बाब आगामी हिवाळी अधिवेशनात मांडणार असल्याची माहिती आ. राजेंद्र पाटणी यांनी दिली आहे. परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्याशीही चर्चा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.