यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने ५ मार्च रोजी जिल्ह्यातील मागासवर्ग प्रवर्गातील १४ जिल्हा परिषद सदस्य व १९ पंचायत समिती सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले होते. त्यात कारंजा आणि मानोरा या दोन तालुक्यांमधील पंचायत समिती सदस्यांचा समावेश नव्हता. यासंदर्भातील आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी पारित केले होते. आता मात्र ४ मार्च २०२१ च्या आदेशास अधीन राहून कारंजा व मानोरा पंचायत समित्यांमधील मागासवर्ग प्रवर्गातील आठही सदस्यांच्या जागा रिक्त झाल्याचे आदेश संबंधितांना १७ मार्चपर्यंत बजावण्यात यावे व तसा अहवाल निवडणूक आयोगास १८ मार्चपर्यंत सादर करावा, अशा स्पष्ट सूचना राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांच्या स्वाक्षरीनिशी पारित करण्यात आले आहेत.
.............
कोट :
राज्य निवडणूक आयोगाने आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे ओबीसींना आरक्षण देताना समर्पित लोकांचे कमिशन नेमा. ओबीसींची जनगणना करूनच आरक्षण देण्याचा उल्लेख असल्याने हा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. विशेष म्हणजे एस.सी., एस.टी. प्रमाणेच ओबीसींनाही लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावेच लागेन. कमिशन नेमण्याची कार्यवाही सरकारने लवकरात लवकर करावी, यासाठी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे.
- विकास गवळी
याचिकाकर्ते