विजेच्या वापरानुसार ग्राहकांना वीज देयकाची आकारणी होणे आवश्यक आहे. यासाठी मीटर रीडिंग अनिवार्य असून, महावितरणतर्फे एजन्सीची नियुक्तीदेखील केली आहे. मात्र, एजन्सीकडून नियमित मीटर रीडिंग घेतले जात नाही. त्यामुळे ग्राहकांना अव्वाच्या सव्वा देयके मिळत आहेत. काही ग्राहकांना अंदाजे देयक आकारणी होत असल्याने तीन, चार महिन्यांनंतर ३० ते ४० हजारांपर्यंत वीजदेयक दिले जात असल्याचे प्रकारही घडत आहेत. वीज देयकाचा भरणा वेळेवर न केल्यास वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई करणारे महावितरण, मीटर रीडिंग नियमित न घेणाऱ्या एजन्सीविरुद्ध कोणतीही कारवाई करीत नसल्याने उलटसुलट चर्चा रंगत आहे.
ज्या महिन्यात मीटर रीडिंग घेण्यात आले नाही, त्या महिन्यातील देयक संबंधित ग्राहकाला यापूर्वीच्या सरासरी वीज वापरानुसार आकारले जाते. १०० युनिटपेक्षा जास्त युनिट झाले तर वीज आकारणी शुल्कातही वाढ होते. नियमित दरमहा मीटर रीडिंग न घेण्यामुळे १०० पेक्षा जास्त युनिट झाले तर अतिरिक्त शुल्काचा भुर्दंड ग्राहकांना बसतो.
मीटर रीडिंग नियमित न घेणाऱ्या एजन्सीविरुद्ध महावितरण काय कारवाई करते, याकडे ग्राहकांचे लक्ष लागून आहे.
००००
संबंधित एजन्सीने मीटर रीडिंग नियमित घ्यावे, अशा सूचना दिलेल्या आहेत. मीटर रीडिंग घेतले नाही तर ‘अ‍ॅव्हरेज’नुसार देयक आकारणी केली जाते. मीटर रीडिंग नियमित होत नसल्यासंदर्भात ग्राहकांनी तक्रार केल्यास संबंधित एजन्सीविरुद्ध दंडात्मक कारवाई केली जाते.
- आर. जे. तायडे
कार्यकारी अभियंता,
महावितरण, वाशिम