जिल्हा परिषद व खासगी अनुदानित, तसेच अंशत: अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारऱ्यांचे वेतन शालार्थ प्रणालीमार्फत होत असल्याने वेतन खात्यावर जमा होण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रक्रियांमधून जावे लागत होते. त्यामुळे वेतन जमा होण्यासाठी विलंब होत होता. याबाबत शिक्षक संघटनांनी आवाज उठविला, तसेच जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुमना पंत यांच्याशी चर्चा केली. शिक्षक आमदार अ‍ॅड. किरणराव सरनाईक यांनीसुद्धा मंत्रालय स्तरावर ही प्रणाली सुरू करण्यासाठी पाठपुरावा केला, तसेच शिक्षण सभापती चक्रधर गोटे यांनीदेखील वेतनातील विलंब दूर करण्याच्या सूचना संबंधितांना केल्या. शिक्षणाधिकारी आर.डी. तांगडे यांनी यासंदर्भातच जिल्हास्तरीय समितीचे गठन करीत ‘सीएमपी’ प्रणालीद्वारे वेतन होण्यासाठी कालमर्यादित कार्यक्रम तयार केला. अखेर ३० जुलै रोजी जिल्ह्यात ‘सीएमपी’ प्रणालीचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ. श्याम गाभणे, आमदार अ‍ॅड. किरणराव सरनाईक, आमदार अमित झनक, सभापती चक्रधर गोटे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुमना पंत, शिक्षणाधिकारी आर.डी. तांगडे यांच्यासह मान्यवरांची उपस्थिती होती.
००००००
शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा!
शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन दरमहा १ तारखेला करण्यात यावे, असा आदेश शालेय शिक्षण विभागाने यापूर्वीच दिलेला आहे. मात्र, वेतनास दोन- दोन महिने विलंब होत होता. त्यामुळे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. आता ‘सीएमपी’ प्रणालीद्वारे वेतन होण्यासाठी कालमर्यादित कार्यक्रम निश्चित झाल्याने वेतन नियमित होणार आहे. त्यामुळे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला.