सुनील काकडे/ऑनलाइन लोकमत
वाशिम, दि. 5 - १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत ‘परफॉर्मन्स ग्रॅन्ट’ मिळवायची असेल तर दोन वर्षाआतील कालावधीचे लेखापरिक्षण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, शासनाने १ फेब्रुवारी २०१६ रोजी दिलेल्या या निर्देशाची पायमल्ली करित जिल्ह्यातील एकाही ग्रामपंचायतीने अद्याप अद्ययावत लेखापरिक्षण जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाकडे सादर केले नसल्याची गंभीर बाब उघड झाली आहे.
शासनाने १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतींकडे सुपूर्द करण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय घेतला. सोबतच ग्रामपंचायतींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी ठोस धोरण देखील आखले आहे. त्यानुसार, ग्रामविकास विभागाने १ फेब्रुवारी २०१६ रोजी राज्यभरातील सर्व ग्रामपंचायतींना पत्र पाठवून १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत ‘परफॉर्मन्स ग्रॅन्ट’ देण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यासाठी ग्रामपंचायतींना गत दोन वर्षाच्या आतील कालावधीचे लेखापरिक्षण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याशिवाय कुठल्याच ग्रामपंचायतीला ‘परफॉर्मन्स ग्रॅन्ट’ मिळणार नाही. यासह गतवर्षीपेक्षा चालूवर्षी ग्रामपंचायतींच्या स्वउत्पन्नात वाढ होणे देखील अपेक्षित आहे. त्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेचे ग्रामविकास अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे.
असे असले तरी ग्रामपंचायतींना लेखापरिक्षणासंबंधी शासनाने स्पष्ट निर्देश देवूनही १० महिण्याचा मोठा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही जिल्ह्यातील ४९१ पैकी एकाही ग्रामपंचायतीने अद्याप लेखापरिक्षणाचा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाकडे सादर केलेला नाही. परिणामी, १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत मिळणाºया ‘परफॉर्मन्स ग्रॅन्ट’पासून जिल्ह्यातील बहुतांश ग्रामपंचायती मुकणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
जिल्ह्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींना गत दोन वर्षांतील लेखापरिक्षणाचा अहवाल पाठविण्यासंदर्भात वेळोवळी सूचित करण्यात आले आहे. मात्र, त्यास फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. - प्रमोद कापडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत विभाग, जि.प., वाशिम