वाशिम : कोर्या शिधापत्रिका गहाळ झाल्यास संबंधित तहसीलदार, अन्नधान्य वितरण अधिकारी, शिधावाटप अधिकारी किंवा संबंधित कोणत्याही कर्मचार्यास आता थेट जबाबदार धरले जाणार आहे. राज्य शासनाने यासंदर्भात जारी केलेल्या निर्देशांमध्ये हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पात्र लाभार्थी कुटुंबांना नवीन शिधापत्रिका देताना घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत राज्य शासनाने २९ जून २0१३ रोजी शासन निर्णयाद्वारे सविस्तर सूचना दिल्या होत्या. शिधापत्रिका प्राप्त झाल्यानंतर कार्यालयाने त्याचे जतन करण्याची विशिष्ट कार्यपद्धती या निर्णयान्वये विहीत करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार प्रत्यक्षात वापरलेल्या व उपलब्ध कोर्या शिधापत्रिकांचा ताळमेळ ठेवावा, असे या निर्णयान्वये स्पष्ट करण्यात आले होते; मात्र स्पष्ट निर्देश देऊनही पुणे जिल्हय़ात शिधापत्रिकांची काळ्या बाजारात विक्री होत असल्याची बाब अलीकडेच उघडकीस आली होती. या घटनेची शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकाराची पुनरावृत्ती होऊ नये, याकरिता अशा घटनांसाठी संबंधित अधिकारी व कर्मचार्यांना थेट जबाबदार ठरविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी राज्य शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने २७ मे रोजी सुधारित निर्देश जारी केले. त्यानुसार अधिकारी वा संबंधित कर्मचार्यास थेट जबाबदार धरण्यात येणार आहे.
..तर संबंधित अधिकारी व कर्मचार्यास जबाबदार धरणार
By admin | Updated: May 30, 2014 01:14 IST