वाशिम : अमरावती विभागात मंडळ अधिकारी, अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना नायब तहसीलदार म्हणून पदोन्नती देताना अनियमितता झाल्याचा आरोप करीत याप्रकरणी न्याय देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचारी महासंघाने १४ सप्टेंबर रोजी सामान्य प्रशासन विभागाचे मुख्य सचिव, प्रधान सचिव यांच्यासह महसूल विभागाचे अप्पर प्रधान सचिवांकडे निवेदनाद्वारे केली.
निवेदनानुसार, मागासवर्गीयांना शासकीय/निमशासकीय सेवेतील पदोन्नतीमधील मिळालेले घटना दत्त आरक्षण शासनाने संपुष्टात आणले. शासन निर्णय ७ मे २०२१ मधील मुद्दा क्र.३, ३अ आणि ३ब यांनुसार २५/५/२००४ रोजी किंवा तत्पूर्वी व तद्नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्यांना त्यांच्या सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती, त्यांच्या सेवा प्रवेशाच्या मूळ सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्याचे स्वयंस्पष्ट निर्देश आहेत. अमरावती महसूल विभागातील पाचही जिल्ह्यांतील मंडळ अधिकारी/अव्वल कारकून यांना नायब तहसीलदार संवर्गात सध्या अस्तित्वात असलेल्या उपरोक्त शासन निर्णयानुसार सेवा ज्येष्ठ असलेल्या मंडळ अधिकारी/अव्वल कारकून (मागासवर्गीय असो अथवा बिगर मागासवर्गीय) पदोन्नती देणे क्रमप्राप्त होते. यासाठी अमरावती विभागीय आयुक्तांच्या निर्देशानुसार सेवा ज्येष्ठ याद्यांची तपासणी करणे व अद्ययावत नस्ती तयार करणे आदी प्रशासकीय सोपस्कार पूर्ण करून नायब तहसीलदार पदाच्या पदोन्नतीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आले; परंतु यामध्ये मागास प्रवर्गातील मंडळ अधिकारी/अव्वल कारकून यांना वगळण्यात आले. त्यामुळे या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांवर हा एकप्रकारे अन्याय असून, या अन्यायाविरोधात महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचारी महासंघाने आवाज उठविला आहे, असे निवेदनात नमूद आहे. शासन निर्णयानुसार महसूल विभागातील नायब तहसीलदार संवर्गातील पदोन्नती प्रक्रिया राबविण्यात यावी, अशी मागणी मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष विजयकुमार चौरपगार, कार्याध्यक्ष बी. ए. राजगडकर यांच्यासह महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली.
०००००
विभागीय आयुक्त, मुख्य सचिवांच्या भूमिकेकडे लक्ष
अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांतील मंडळ अधिकारी, अव्वल कारकून या संवर्गांतील कर्मचाऱ्यांना नायब तहसीलदार म्हणून पदोन्नती देताना राबविण्यात आलेल्या प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप करीत याप्रकरणी न्याय देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचारी महासंघाने केली. या मागणीवर विभागीय आयुक्तांसह मुख्य सचिव, प्रधान सचिव नेमकी काय भूमिका घेतात, याकडे महासंघाचे लक्ष लागून आहे.