अवैध उत्खनन, वाहतुकीस बसणार चाप!

मानोरा : राज्यातील रेतीचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीस चाप बसावा आणि रेतीचे दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात असावे, यासाठी २0१३ च्या रेती निर्धारित धोरणात सुधारणा करून रेतीचे नवे विधेयक लवकरच विधिमंडळात मांडले जाणार आहे, अशी माहिती महसूल राज्यमंत्री तथा वाशिमचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी मंगळवारी दिली.

ठळक मुद्देपालकमंत्र्यांची माहिती सुधारित धोरण

लोकमत न्यूज नेटवर्कमानोरा : राज्यातील रेतीचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीस चाप बसावा आणि रेतीचे दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात असावे, यासाठी २0१३ च्या रेती निर्धारित धोरणात सुधारणा करून रेतीचे नवे विधेयक लवकरच विधिमंडळात मांडले जाणार आहे, अशी माहिती महसूल राज्यमंत्री तथा वाशिमचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी मंगळवारी दिली. या धोरणानुसार, रेती घाटांच्या लिलाव प्रक्रियेत ग्रामपंचायतला महत्त्व प्राप्त होणार आहे. लिलावातून गावाच्या विकासासाठी ग्रामपंचायतला गौण खनिज निधीही मिळणार आहे. या सुधारित विधेयकात गाव आणि ग्राहकांच्या हिताचे बदल प्रस्तावित केल्याचे ना. राठोड यांनी सांगितले. आता रेती घाटाच्या लिलावातून मिळालेल्या उत्पन्नातून संबंधित ग्रामपंचायतींना गौण खनिज निधी देण्याचे प्रस्तावित आहे. गावातील रेतीघाटाचा लिलाव होण्यासाठी दरवर्षी १५ जुलै ते ५ ऑगस्टपयर्ंत ग्रामसभा घेणे बंधनकारक राहणार आहे. ग्रामसभेने रेतीघाटाच्या लिलावास नकार दिल्यास त्याची सबळ कारणे सादर करावी लागणार आहेत. रेती घाटांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारीही ग्रामपंचातींवर राहणार आहे. या घाटांमधून अवैध उत्खनन आढळल्यास संबंधित ग्रामसेवक व सरपंच यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई प्रस्तावित केली जाणार आहे. सरपंचाचे सदस्यत्वसुद्धा रद्द करण्याची तरतूद नवीन विधेयकात राहणार आहे. ग्रामसभेने रेतीघाटाच्या लिलावास होकार दिल्यास या लिलावाच्या मिळणार्‍या उत्पन्नातून  १0 ते २५ टक्के गौणखनिज निधी ग्रामपंचायतीला गावाच्या विकासाकरिता मिळणार आहे. याशिवाय विविध मुद्दे प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.  नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक विधिमंडळात ठेवण्यात येईल, असे ना. संजय राठोड यांनी सांगितले.