मानोरा (वाशिम) : केन्द्र किंवा राज्यशासन यांच्या अखत्यारित असलेल्या कार्यालयातंर्गत अनेक विविध योजनेच्या माध्यमातून लोकोपयोगी विकासात्मक कामे करण्यात येत असलेल्या कामात अत्यंत पारदर्शकता असावी व त्याबाबत सर्वसामान्यांना माहिती उपलब्ध व्हावी या प्रामाणिक व उदात्त हेतुने शासनाने माहितीचा अकिार अधिनियम अंमलात आणला. परंतु त्याच शासनातील जबाबदार अधिकारी माहिती अधिकारात मागितलेल्या माहितीलाच जर ठेंगा दाखवत असतील तर न्याय कोणाकडे मागावा असा प्रश्न पडला असून वरिष्ठ अधिकारी यांनी जातीने लक्ष देवून संबंधित अधिकार्यावर नियमानुसार कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी माहीती अधिकार कार्यकत्यानी केली आहे.मानोरा तालुक्यामध्ये सन २0१२-१३ व सन २0१३-१४ या आर्थिक वर्षात कारंजा पाटबंधरे उपविभागांतर्गत विविध योजनेतून कोणकोणती कामे मंजूर करण्यात आली प्रशसकीय मंजूर कामापैकी चालू आर्थिक वर्षात प्रगतीतील किती कामे तसेच संपूर्ण कामे किती व त्यावर योजना निहाय झालेला प्रत्यक्ष खर्च, कामास प्रशसकीय मंजुरात दिल्याचा दिनांक, कामे पुर्ण झाले असल्यास पुर्णत्वाचा दाखला, मोजमाप पुस्तिकेची सत्यप्रत, काम पूर्ण करण्याचा दिनांक याबाबत योजना निहाय कमाची माहिती व विभागीय स्तरावरील उपविभागाची कामे असल्यास ती माहिती पुरविण्यात यावी अशी मागणी ठाकूरसिंग चव्हाण यांनी २२ जून २0१४ रोजी माहिती अधिकारातंर्गत माहिती अधिकारी, उपविभागीय अभियंता पाटबंधारे उपविभाग कारंजा यांच्याकडे मागणी केली होती. परंतु संबंधित विभागाच्या माहिती अधिकार्याने माहिती अधिकार अधिनियमातंर्गत निर्धारित केलेल्या अवधीत माहिती उपरोक्त अर्जदाराला उपलब्ध करून दिली नाही.
माहिती अधिकारांर्तगत माहितीला ‘ठेंगा’
By admin | Updated: September 26, 2014 23:37 IST