वाशिम : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत वितरित करण्यात येणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या वितरणावर देखरेख ठेवण्यासाठी स्थापन केल्या जाणाऱ्या दक्षता समित्यांची बैठक नियमित घेणे बंधनकारक आहे. यापुढे त्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ चे उल्लंघन केल्याचे माणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी समितीच्या सदस्य सचिवाविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी सक्त ताकीद अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने दिली आहे.
राज्यात ग्राम, तालुका, नगर पालिका, मनपा व जिल्हास्तरावर दक्षता समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश वेळोवेळी देण्यात आले आहेत. या समित्या स्थायी स्वरूपाच्या राहत असल्याने बैठका नियमितपणे आयोजित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. असे असताना समित्यांची बैठक न होणे, समित्यांवरील अशासकीय सदस्यांच्या नेमणुका विहीत वेळेत होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. या पार्श्वभूमीवर दक्षता समित्यांच्या निर्मितीचा हेतू लक्षात घेता सर्व निर्देशांचे प्राधान्याने पालन करण्याच्या सूचना सर्व संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने २० ऑगस्ट रोजी शासन परिपत्रक निर्गमित केले आहे.
........................
बाॅक्स :
महिन्याच्या १० तारखेला द्यावा लागणार अहवाल
अप्पर जिल्हाधिकारी, शिधावाटप नियंत्रक आणि नागरी पुरवठा संचालकांनी स्वतः लक्ष देऊन सर्व स्तरावरील दक्षता समितीची बैठक महिन्यातून एकवेळ घ्यावी व त्याचा अहवाल दरमहा पुढील महिन्याच्या १० तारखेस शासनाकडे सादर करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
...............
अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेस मिळणार वेग
तालुका, नगर पालिका, मनपा व जिल्हास्तरीय दक्षता समित्यांवरील अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती संबंधित जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार करण्यात येते. या प्रक्रियेस यापुढे वेग मिळणार असल्याचे संकेत आहेत.
..............
कोट :
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे परिपत्रक प्राप्त झाले असून, त्याची कठोर अंमलबजावणी केली जाईल. दक्षता समितीच्या बैठका दरमहा होणे, अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेस गती मिळणे, आदींकडे यापुढे विशेष लक्ष पुरविण्यात येईल.
- शन्मुगराजन एस., जिल्हाधिकारी, वाशिम