ग्राम पंचायतींना जमा-खर्चाच्या हिशोबाचा विसर!

वाशिम तालुक्यातील प्रकार गैरप्रकारावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न

वाशिम : ग्रामसभेत मतदारांना जमा-खर्चाचा हिशोब दिला तर आपले खरे चेहरे समोर येण्याच्या भीतीपोटी वाशिम तालुक्यातील जवळपास ६0 ग्रामपंचायतींनी मतदारांना प्रत्यक्ष हिशोबच दिला नसल्याची माहिती समोर येत आहे. ग्रामविकास मंत्रालयाचे आदेश खाटल्यावर घालत मुजोर ग्रामपंचायतींनी दरवर्षीचाच कित्ता यावर्षीही गिरवित आपल्या गैरप्रकारावर पडदा टाकण्याचा केविलवाना प्रयत्न चालविला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे (ए) जिल्हाध्यक्ष तेजराव वानखेडे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. गावाच्या सर्वांगीन विकासासाठी आलेला निधी योग्य ठिकाणीच खर्च होण्याच्या दृष्टिकोनातून ग्रामपंचायत प्रशासनाने एका वर्षातील जमा-खर्चाचा हिशोब आर्थिक वर्षातील एप्रिल किंवा मे महिन्यातील पहिल्या ग्रामसभेत गावकर्‍यांना द्यावा, असे राज्य शासनाचे आदेश आहेत. ग्रामसभेत मतदारांना हिशोब दिला तर कामकाजात पारदर्शकता राहिल, शासकीय निधीच्या दुरुपयोगाला पायबंद बसेल, हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून शासनाने सदर आदेश जारी केले आहेत. विविध मार्गाने आलेला निधी विकासात्मक बाबींवर खर्च न होता, तो संबंधितांच्या घरातच पद्धतशीरपणे मुरविला जात होता. वाशिम तालुक्यातील जवळपास ६0 ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभेत जमा-खर्चाच्या हिशोबाचा प्रत्यक्ष पाढा वाचला नसल्याची थक्क करणारी माहिती आहे. १ एप्रिल २0१३ ते ३१ मार्च २0१४ या आर्थिक वर्षात विविध मार्गाने एकूण किती निधी आला आणि तो निधी कोणकोणत्या बाबींवर खर्च केला, किती निधी शिल्लक राहिला याबाबतचा संपूर्ण हिशोब ग्रामपंचायत प्रशासनाला एप्रिल किंवा मे २0१३ या महिन्यातील पहिल्या ग्रामसभेत मतदारांना देणे आवश्यक होते.