जमिनीचे शासकीय दर महागले

रेडीरेकनरचे नवीन दर लागु; वाशिम जिलत ही वाढ १0 ते १६ टक्के झाली असून प्रत्यक्षात सरासरीमध्ये १२.४ टक्के वाढ झाली आहे. मंदीचा प्रभाव कायम.

वाशिम : शासनाने जमिनीच्या सरकारी दरात १ जानेवारी पासून वाढ लागू केल्यामुळे जमिनीच्या खरेदी- विक्रीचे व्यवहार मागील वर्षीपेक्षा महाग झाले आहे. वाशिम जिल्हयात ही वाढ १0 ते १६ टक्के झाली असून प्रत्यक्षात सरासरीमध्ये १२.४ टक्के वाढ झाली आहे. शासनातर्फे रेडीरेकनरचे नवीन वाढीव दर दरवर्षी पहिल्या दिवसापासून लागू करण्यात येते. मागील वर्षीच्या तुलनेत ही वाढ वाशिम जिल्हयासाठी १२.४ टक्के असली तरी नगर परिषद क्षेत्राबाहेर हे दर काही प्रमाणात कमी आहे. भूखंड किंवा शेतजमिनीचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करताना स्टँम्प डयुटी आकारण्यासाठी जमिनीचे सरकारी दर आधार मानतात. शिवाय गृहकर्ज देताना बँकेतर्फे जमिनीच्या सरकारी दराचा आधार घेतल्या जातो. त्यामुळे रेडीरेकनरच्या दरांचा थेट परिणाम बाजारभावावर होतो आणि शासनाच्या महसूलामध्ये तेवढी वाढ होते. राज्याच्या नगर रचना विभागातर्फे ३१ डिसेंबरला रेडीेरेकनरचे नवीन दर जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे वाशिम जिल्हयातील वाशिम, मंगरुळपीर, कारंजा, रिसोड नगर परिषद हद्दीतील विविध विभागातील जमिनीच्या दरात कमीजास्त वाढ झाली आहे. त्यासोबतच ग्रामीण क्षेत्रातील शेतजमिनीच्या शासकीय दरामध्ये १0 टक्केपेक्षा जास्त वाढ नोंदविली आहे. विशेषत: नव्याने विकसित होत असलेल्या मार्गावरील शेतजमिनीच्या दरात मोठी वाढ नोंदविण्यात आली. वाशिम शहरातील अकोला रस्त्यावरील जमिनीच्या बाजारभावात मोठया प्रमाणात वाढ झाली आहे. गत एकवर्षाआधी या रस्त्यावर ७00 रूपये स्केअर फूट मिळणारी जमिन आज १000 रूपयांवर पोहचली आहे. मात्र दुष्काळ परिस्थिती पाहता सद्यास्थितीत खरेदी- विक्री रोडावलेली दिसून येत आहे. तसेच शहरातीलच लाखाळा रिसोड रोड परिसर या भागातील जमिनीचेही बाजारभाव वाढलेले दिसून येत आहेत. शहरातील इतर मार्गावरील बाजारभाव मात्र स्थिर दिसून येत आहेत. रिसोड शहरातील सिव्हील लाईन भागात जमिनीचे बाजारभाव वाढले, मालेगाव शहरा त जमिनीच्या बाजारभावात मोठया प्रमाणात वाढ दिसून येत आहे. कारंजा व मंगरूळपीर येथील जमिनीच्याही बाजारभावात वाढ झाली असल्याचे दिसत असून मात्र यावर्षी समाधानकारक पिके झाले नसल्याने जमिनी खरेदी विक्री कमी प्रमाणात दिसून येत आहे. नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून रेडीरेकनरचे वाढीव दर लागू करण्यात आल्यामुळे खरेदी विक्रीचे व्यवहार करणार्‍यांना स्टॅम्प डयुटीचा खर्च मागील वर्षापेक्षा अधिक मोजावा लागणार आहे. *दुष्काळाचा परिणाम; भुखंडाचे भाव घसरले वाशिम शहराजवळच्या भूखंडाचे भाव शासकीय जमिन दर निर्देशांकापेक्षा मोठया प्रमाणात वाढविण्यात आले होते. गेल्या चार वर्षापासून शासकीय दरापेक्षा कितीतरी पटीने ही भाववाढ दलालातर्फे करण्यात आली होती. मात्र १ वर्षापासून या क्षेत्रात खरेदीदार मिळत नसल्यामुळे मंदीची लाट कायम आहे. *रेडीरेकनरचे नवे निर्णय - एक हेक्टर ऐवजी दोन ते दहा हेक्टरवरील प्रकल्पासाठी पाच व त्यापेक्षा मोठया क्षेत्रासाठी दहा टक्के दरवाढ. -पोटमाळा अथवा पोटमजल्याचे क्षेत्र मूल्यांकनात धरण्यात येणार नाही. -मोठे दुकान अथवा दुकान संकुलासाठी मॉल्सपेक्षा कमी दराने आकारणी होणार. -आयटीपार्कमध्ये नोंदणीकृत गाळयांचे मूल्यांकन आता वाणिज्य ऐवजी औद्योगिक दराने करण्यात येईल. -प्राप्त चटई निर्देशांक क्षेत्राबाबत महापालिका, नगर परिषदाऐवजी नोंदणीकृत आर्किटेरचे प्रमाणपत्र ग्राहय . -पूर्वीच्या शंभर चौरस मीटर ऐवजी १२0 मीटर सदनिकेला २५ टक्के दर आकारणी.