शासकीय यंत्रणा ‘बेफिकीर’

मुदतबाह्य अग्नी अवरोधक यंत्र ; शासकीय वसाहतीत यंत्रांना कुलूप.

वाशिम : आगीच्या संभाव्य आपत्तीवर वेळीच नियंत्रण म्हणून प्रत्येक शासकीय कार्यालयांमध्ये बसविण्यात आलेले 'अग्नी अवरोधक यंत्र' वर्षानुवर्षे मुदतबाह्य अवस्थेतच राहत असल्याचे धक्कादायक वास्तव 'लोकमत'च्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये २३ जून रोजी कैद झाले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात १९ मे २0१५ रोजी मुदत संपलेले यंत्र आढळून आले, तर शासकीय निवासस्थानी २00७ पासून या यंत्रांचे 'रिफिलिंग'च करण्यात आले नसल्याचेही चव्हाट्यावर आले. २0१२-१३ या सत्रात मंत्रालयातील इमारतीला आग लागल्याच्या पृष्ठभूमीवर राज्यातील प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय कार्यालय परिसरात ह्यअग्नी अवरोधक यंत्रह्ण बसविण्याचे आदेश शासनाने दिलेले आहेत. किरकोळ स्वरूपाच्या आगीपासून महत्त्वाच्या दस्तऐवजाची होणारी राखरांगोळी रोखणे हा यामागील प्रमुख उद्देश होता. यानुषंगाने वाशिम जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद या प्रमुख कार्यालयांसह प्रत्येक शासकीय कार्यालयात 'अग्नी अवरोधक यंत्र' बसविण्यात आले होते. आग विझविण्याची क्षमता कायम राहण्यासाठी प्रत्येक वर्षी या यंत्रांचे 'रिफिलिंग' करणे आवश्यक आहे; मात्र मुदत संपल्यानंतरही कित्येक दिवस, महिने 'रिफिलिंग'च केली जात नसल्याची बाब २३ जून रोजी 'लोकमत'च्या स्टिंग ऑपरेशनदरम्यान समोर आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अग्नी अवरोधक यंत्राची मुदत १९ मे २0१५ रोजी संपली आहे, तर अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या शासकीय निवासस्थानी बसविण्यात आलेल्या अग्नी अवरोधक यंत्रांकडे २00७ नंतर जबाबदार यंत्रणेने ढुंकूनही पाहिले नसल्याचे प्रकर्षाने दिसून आले. शासकीय निवासस्थानी असलेले काही अग्नी अवरोधक यंत्र कुलुपबंद असल्याचेही आढळून आले. अग्नी अवरोधक यंत्रांच्या रिफिलिंगसाठी निधीची स्वतंत्र तरतुद नसल्याची माहितीही 'स्टिंग'दरम्यान समोर आली.