कंत्राटदाराच्या अनामत रकमेबाबत शासन कठोर

आर्थिक नुकसानाला अभियंते राहतील जबाबदार; जलसंपदा विभागाचा निर्णय.

अकोला: कंत्राटदाराची सुरक्षा अनामत रक्कम (बॅँक गॅरंटी) संदर्भात आर्थिक नुकसान झाल्यास, संबंधित अभियंत्यांना जबाबदार धरण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने घेतला आहे. कंत्राटदाराच्या बॅँक गॅरंटीची पडताळणी, मुदतवाढ अथवा रोखीकरण या बाबी वेळेवर होत नसल्याने शासनाचे आर्थिक नुकसान होते. हे नुकसान टाळण्यासाठी आता जलसंपदा विभागाने सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. जलसंपदा विभागांतर्गत कंत्राटदारामार्फत विकास कामे करण्यात येतात. कामाची निविदा मंजूर करताना, संबंधित कंत्राटदाराला बॅँक गॅरंटीची पूर्तता करण्यास कळविण्यात येते. अनामत रक्कम कोणत्या स्वरूपात भरता येईल, हेदेखील कंत्राटदारला कळविण्यात येते. बॅँक गॅरंटीबाबत केंद्रीय दक्षता आयोगाने वेळोवेळी स्पष्ट सूचनाही दिल्या आहेत; मात्र या सूचनांकडे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे आता बॅँक गॅरंटीची कार्यवाही वेळेत व्हावी, बॅँक गॅरंटीच्या बनावट प्रकरणांना आळा बसावा, यासाठी जलसंपदा विभागाने ३ नोव्हेंबर रोजी सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. मार्गदर्शक तत्त्वे..- बॅँकेद्वारे कंत्राटदाराच्या बॅँक गॅरंटीची मूळ प्रत थेट संबंधित विभागाला रजिस्टर पोस्टाद्वारे पाठविण्यात यावी. - अपवादात्मक परिस्थितीत बॅँक गॅरंटीची दुय्यम प्रत संबंधित विभागाला पाठविण्याची विनंती कंत्राटदाराने बॅँकेला करावी. - बॅँक गॅरंटीची पडताळणी झाल्याशिवाय कार्यारंभ आदेश देण्यात येऊ नये. - प्रकल्प, कामाला मुदतवाढ मिळाल्यास, बॅँक गॅरंटीची वैधता त्यानुसार वाढविण्यात यावी. - बॅँक गॅरंटीचे रोखीकरण वैधता कालावधीतच करण्यात यावे. *बनावट बॅँक गॅरंटीची जबाबदारी होईल निश्‍चितप्रत्येक विभागामध्ये बॅँक गॅरंटीपोटी प्राप्त होणार्‍या अनामत रकमेबाबत अद्ययावत नोंदवही ठेवण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाने जारी केले आहेत. बॅँक गॅरंटीची पडताळणी, मुदतवाढ व रोखीकरण प्रक्रिया वेळेवर पार न पडल्याने होणार्‍या आर्थिक नुकसानीला संबंधित कार्यकारी अभियंता, विभागीय लेखा अधिकारी किंवा लेखापाल, कंत्राटाशी संबंधित विभागातील लेखा तपासणारे लिपिक व निविदा लिपिक यांच्यावर जबाबदारी निश्‍चित करण्यात येईल, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.