पीएम किसान सन्मान योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता एकूण निधीच्या ०.२५ टक्के प्रशासकीय खर्च देय असतो. ही योजना सन २०१८- १९ या वर्षापासून राबविली जात असून, ग्रामस्तरीय ते जिल्हास्तरीय समितीच्या माध्यमातून अंमलबजावणी करण्यात आली. तलाठी, मंडळ अधिकारी, ग्रामस्तरीय समितीला प्रशासकीय खर्च मिळण्यासाठी शासनाकडून निधीही प्राप्त झाला. पहिल्या वर्षात तीन, तीन लाखांचे दोन टप्पे ग्रामस्तरीय समितीला मिळाले. त्यानंतर मात्र काही ठिकाणी प्रशासकीय खर्चासाठी प्राप्त निधी अन्यत्र वळता केल्याचे प्रकार महाराष्ट्र राज्य तलाठी, पटवारी, मंडळ अधिकारी समन्वय महासंघाच्या निदर्शनात आले आहेत. प्रशासकीय खर्चाकरिता प्राप्त शासन निधी हा अन्यत्र वळविणे हा प्रकार नियमाला धरून नसून तलाठी, मंडळ अधिकारी संवर्गावर अन्याय करणारा असल्याचे महासंघाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना २८ जून रोजी दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
००००
कोट बॉक्स
पीएम किसान सन्मान योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता एकूण निधीच्या ०.२५ टक्के प्रशासकीय खर्च देय असतो. प्रशासकीय खर्चासाठी प्राप्त निधी अन्यत्र न वळविता योग्य बाबींवरच खर्च करावा, अशी मागणी महासंघाने मुख्य सचिवांकडे केली आहे.
- शाम जोशी
राज्य अध्यक्ष,
महाराष्ट्र राज्य तलाठी, पटवारी, मंडळ अधिकारी समन्वय महासंघ