कर्जमाफीस पात्र शेतकऱ्यांना अर्ज करण्यासाठी नि:शुल्क सुविधा!

जिल्हाधिकारी द्विवेदी : ३१ आॅक्टोबरपर्यंत करता येणार अर्ज

लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत कर्जमाफीस पात्र शेतकऱ्यांनी आॅनलाइन स्वरूपातील अर्ज व घोषणापत्र सादर करणे आवश्यक असून, त्यासाठी महा ई-सेवा केंद्र व आपले सरकार सेवा केंद्रांवर मोफत स्वरुपात सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ३१ आॅक्टोबरपर्यंत शेतकऱ्यांनी अर्ज सादर करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल व्दिवेदी यांनी केले. सन्मान योजनेच्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासनामार्फत करण्यात आलेल्या पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी सोमवारी पार पडलेल्या बैठकीत ते बोलत होते.यावेळी जिल्हा उपनिबंधक आर. एन. कटके, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय गावसाने, नाबार्डचे जिल्हा व्यवस्थापक विजय खंडरे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक विजय नगराळे यांच्यासह महा ई-सेवा केंद्र, आपले सरकार सेवा केंद्रांचे जिल्हा समन्वयक व सर्व बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.जिल्हाधिकारी म्हणाले की, सततच्या दुष्काळी व नापिकीच्या परिस्थितीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने १ एप्रिल २००९ ते ३० जून २०१६ या कालावधीतील दीड लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्यासाठी योजना जाहीर केली आहे. तसेच पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचेही जाहीर केले आहे. या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ३१ आॅक्टोबर २०१७ पर्यंत आॅनलाइन अर्ज व घोषणापत्र सादर करणे आवश्यक आहे. या घोषणापत्राचा नमुना सर्व सहायक निबंधक, जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात उपलब्ध आहे. त्यानुसार, आवश्यक माहिती, आधारकार्ड, बँक पासबुकसह शेतकऱ्यांनी नजीकच्या महा ई-सेवा केंद्र किंवा आपले सरकार सेवा केंद्रावर जाऊन अर्ज सादर करावा. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या अनुषंगाने आॅनलाइन अर्ज सादर करताना शेतकऱ्यांना अडचण आल्यास त्यांनी जिल्हा उपनिबंधक (८६५२१३१३०१), मारुती भेंडेकर (७४४७२३६५४५), महा ई-सेवा केंद्राचे जिल्हा समन्वयक सागर भुतडा (९८५०३७१६७१), आपले सरकार सेवा केंद्राचे जिल्हा व्यवस्थापक भगवंत कुलकर्णी (९०११७२३८५९) यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले.बँकांनी १० हजार रुपये मदत तत्काळ उपलब्ध करावी३० जून २०१६ पर्यंत थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांना यंदाच्या खरीप हंगामासाठी १० हजार रुपयांपर्यंतचे तातडीचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. हा निर्णय ३१ आॅगस्ट २०१७ पर्यंत लागू राहणार आहे. त्यामुळे शासनाने कर्जमाफी जाहीर केली असली तरी शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी निविष्टा खरेदीसाठी १० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज तातडीने उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांनी बँकांना दिल्या. कर्जमाफी, तातडीचे कर्ज व प्रधानमंत्री पीक विमा योजना यासह इतर कोणत्याही योजनेसाठी शेतकरी बँकेमध्ये आल्यानंतर बँक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याशी सौजन्याने वागावे, असे आवाहनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी केले.