रिसोड : रिसोड कृषी उत्पन्न बाजार समिती नेहमीच वेगवेगळ्या कारणाने वादग्रस्त असते. यावेळी रिसोड बाजार समितीवर प्रशासक असतानाही माजी सभापती व काही संचालकांनी कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संकुलातील सहायक निबंधक कार्यालयच विकून टाकले असल्याचे उघड झाल्यानंतर सहकार क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी जिल्हा उपनिबंधकांनी संबंधित माजी सभापती व संचालकांवर विविध प्रकारचे फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश २० ऑगस्ट रोजी दिले आहे. त्या अनुषंगाने सचिव विजय देशमुख यांनी पोलीस स्टेशनला तक्रारही दिली आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या व्यापारी संकुलातील एक गाळ्यात सहायक निबंधक कार्यालय सुरू होते. दरम्यानच्या काळात कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले. यानंतर, बाजार समितीवर प्रशासक नेमण्यात आले. सहायक उपनिबंधक कार्यालय हे १५ ऑगस्टपासून शहरातील तहसील कार्यालयातील प्रशासकीय इमारतीमध्ये हलविण्यात आले. रिकामे झालेल्या कार्यालयाचा गाळा भाड्यावर देण्यासाठी माजी सभापतीसह काही संचालक व बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांनी खोटी कागदपत्र तयार करून, बाजार समितीतील कर्मचारी गजानन धोगडे या कर्मचाऱ्यास हाताशी धरून माजी सभापतींनी व त्याच्या सहकाऱ्यांनी तो गाळा चक्क विकून टाकला असल्याचे उघड झाल्यानंतर या प्रकरणात प्रथमदर्शनी दोषी आढळत असलेला कर्मचारी गजानन धोंगडे निलंबित करण्यात आले आहे, तसेच या प्रकरणातील इतर सहभागी माजी पदाधिकाऱ्यांवर जिल्हा उपनिबंधक यांनी सचिवांना फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे. संबंधित भ्रष्टाचाराची तक्रार सचिवांनी पोलिसांना दिली असून, सखोल चौकशीअंती गुन्हे दाखल होणार आहेत.
०००००
‘तो’ गाळा हस्तांतरित नाही
या संदर्भातील संबंधित गाळ्याविषयी सहायक निबंधक एकनाथ काळबांडे यांच्याशी चर्चा केली असता, त्यांनी सांगितले की, तो गाळा कार्यालयाने अद्यापपर्यंत हस्तांतरित केला नाही, तसेच गाळा हा कार्यालयाच्या ताब्यात असून, त्या गाळ्यामध्ये कार्यालयाचे साहित्य आहे.
००००००
सचिवांनी दिलेल्या तक्रारीत तांत्रिक अडचणी
कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव विजय देशमुख यांनी संबंधित प्रकरणाची तक्रार पोलीस स्टेशनला दिली खरी, परंतु दिलेल्या तक्रारीमध्ये गुन्हे दाखल करण्यासंदर्भात काही तांत्रिक अडचणी असल्याचे पोलिसांचे मत आहे. दिलेली तक्रार ही मुद्देसूद, तसेच झालेल्या गैरप्रकाराशी निगडित महत्त्वपूर्ण दस्तावेज लावल्यास संबंधित पदाधिकाऱ्यावर कायदेशीर गुन्हे दाखल करण्यास सोईस्कर होऊ शकते, असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.