निवेदनात नमूद आहे की, शासनाने सन २००४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ८ हा अनुसूचित जाती जमाती, भटके विमुक्त, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्ग यांना शासन सेवेतील रिक्त पदांवर आरक्षण देणारा कायदा २५ मार्च २००४ रोजी संमत करुन मागासवर्गीयांना ३३ टक्के आरक्षण देवून पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यांमध्ये सर्व संवर्गांना आरक्षणाचे तत्व लागू केले आहे. या आदेशाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात तत्कालीन शासनाकडून दाखल याचिका सबळ पुराव्याअभावी पदोन्नतीतील आरक्षण देणारा शासन आदेश रद्दबातल ठरविला आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने ४ आॅगष्ट रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने वरील घटकाच्या ३३ टक्के कोट्यातील पदोन्नत्या आजपर्यत रोखण्यात आल्या आहेत. मात्र २९ डिसेंबर २०१७ च्या शासन आदेशान्वये ६७ टक्के खुल्या प्रवगार्तील पदांवर पदोन्नती मात्र सुरु ठेवल्या आहेत. त्यामुळे मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचार्यांमध्ये असंतोषाची भावना आहे.
यासंदर्भात उलटसुलट शासन निर्णय काढून मागासवर्गीय घटकाच्या डोळ्यात धुळ फेकल्या जात आहे. शासनाचे हे आदेश इतर मागासवर्गीयांशी भेदभाव करणारे आहेत. त्यामुळे अन्याय होत असून त्यांना पदोन्नतीच्या संवैधानिक अधिकारापासून वंचित ठेवले जात आहे. मागासवर्गीयांमध्ये विसंगती पसरविणारा १८ फेब्रुवारी २०२१ चा शासन आदेश तात्काळ रद्दबातल करुन २५ मे २००४ च्या आदेशाप्रमाणे पदोन्नतीच्या कोट्यातील ३३ टक्के आरक्षीत पदे मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाºयांनाच पदोन्नती देवून भरण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
यावेळी बहूजन शिक्षक महासंघाचे महेंद्र खडसे, ग्रामसेवक संघटनेचे अरविंद पडघान, जि.के. दिघोळे (ग्रामसेवक विंग), आफ्रोडचे विजय भुरकाडे, प्रोटॉनचे नारायण कांबळे, सुधीर चवरे, साने गुरुजी शिक्षक संघटनेचे केशव खासबागे, महसूल विभाग कर्मचारी संघाचे राजु भुसारी, इब्टा शिक्षक संघटनेचे गजानन गायकवाड, आरएमबीकेएसचे जिल्हा महासचिव प्रा. भदरगे, के.डी.वायले, संतोष इंगोले, केंद्रप्रमुख सरदार आदी उपस्थित होते.